मुंबई, आठ जुलाई (भाषा) महाराष्ट्र सरकार राज्य के प्रत्येक गांव में श्मशान भूमि उपलब्ध कराने के लिए एक व्यापक नीति तैयार करेगी। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री जयकुमार गोरे ने बुधवार को यह जानकारी दी।

गोरे ने विधानसभा में विपक्षी शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के नेता एवं विधायक संजय देरकर के एक सवाल के जवाब में कहा कि सरकार ने ''हर गांव के लिए श्मशान भूमि'' उपलब्ध कराने की नीति अपनाई है और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जिन गांवों में श्मशान भूमि नहीं है, उन्हें जमीन एवं धन आवंटन में प्राथमिकता मिले।

मंत्री ने बताया कि महाराष्ट्र के 40,760 राजस्व गांवों में से 32,791 गांवों में श्मशान भूमि है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने निर्देश दिया है कि जिन गांवों में यह सुविधा नहीं है, वहां अन्य विकास कार्यों को मंजूरी देने से पहले श्मशान भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

गोरे ने कहा कि जिलाधिकारियों से उन गांवों की पहचान कर रिपोर्ट सौंपने को कहा जाएगा, जहां श्मशान भूमि नहीं है।

मंत्री ने बताया कि श्मशान भूमि से जुड़ी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता जिला नियोजन समितियों, जिला परिषद उपकर निधि और वित्त पोषण के अन्य उपलब्ध स्रोतों से प्रदान की जाएगी।

भाषा सिम्मी नरेश

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