बोधगया (बिहार), चार जुलाई (भाषा) बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शनिवार को घोषणा की कि राज्य सरकार आपराधिक मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए 100 'फास्ट-ट्रैक' अदालतों का गठन करेगी।

चौधरी ने यह घोषणा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) जैसे तीन नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन पर आयोजित दो दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए की।

यह सम्मेलन बोधगया स्थित महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र में बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड) तथा बिहार न्यायिक अकादमी द्वारा आयोजित किया गया।

मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) की ओर से जारी बयान के अनुसार चौधरी ने कहा, ''बिहार की पहचान हमेशा 'न्याय के साथ विकास' के सिद्धांत से रही है। नए आपराधिक कानूनों का प्रभावी और जनोन्मुखी क्रियान्वयन इस भावना को और मजबूत करेगा।''

उन्होंने कहा, ''अपराध से जुड़े मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए 100 फास्ट-ट्रैक अदालतों का गठन किया जाएगा, जिससे राज्य में कानून के शासन को मजबूत करने में मदद मिलेगी।''

सरकार की शिकायत निवारण पहल का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रत्येक माह के पहले और तीसरे मंगलवार को राज्य स्तरीय 'सहयोग शिविर' आयोजित किए जाते हैं। उन्होंने घोषणा की कि अब हर महीने के दूसरे मंगलवार को भी पटना में एक अतिरिक्त राज्य स्तरीय सहयोग शिविर आयोजित किया जाएगा।

विभिन्न पक्षों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर बल देते हुए चौधरी ने कहा कि न्याय व्यवस्था में जनता का विश्वास तभी मजबूत होगा, जब न्यायपालिका, पुलिस और कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ सहयोग होगा।

उन्होंने बताया कि राज्य के सभी थानों को सीसीटीवी कैमरों, डिजिटल उपकरणों और वैज्ञानिक जांच संबंधी संसाधनों से सुसज्जित किया जा रहा है। साथ ही, मामलों की त्वरित जांच और शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं, मोबाइल फॉरेंसिक वैन तथा वैज्ञानिक साक्ष्य संग्रह प्रणाली को भी मजबूत किया गया है।

भाषा गोला माधव

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