आइजोल, चार जुलाई (भाषा) मिजोरम की मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) गरिमा गुप्ता ने राज्य में मतदाता सत्यापन प्रक्रिया के बाद मतदाता सूची में विदेशी नागरिकों के शामिल होने के आरोपों को शनिवार को खारिज करते हुए कहा कि उनकी संख्या में कोई असामान्य बढ़ोतरी नहीं हुई है।

पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) 20 मई को शुरु हुआ था एवं 28 जून को उसका समापन हुआ तथा इस दौरान सभी गणना पत्रों का डिजिटलीकरण किया गया। इस प्रक्रिया में मिज़ोरम की मतदाता सूची से 46,000 से अधिक मतदाताओं के नाम हटाये गये।

इससे पहले मिजोरम के प्रभावशाली छात्र संगठन मिजो जिरलाई पॉल (एमजेडपी) ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से शिकायत की थी कि चकमा-बहुल इलाकों, खासकर राज्य के दक्षिणी हिस्से में, मतदाताओं की संख्या में 121 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

एमजेडपी ने निर्वाचन आयोग से यह भी मांग की थी कि वह ऐसे इलाकों में मतदाताओं की सख्ती से जांच करे और राज्य की मतदाता सूची से संदिग्ध विदेशियों के नाम हटाए।

गुप्ता ने शनिवार को कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान जिला चुनाव अधिकारियों ने मतदाता सूची में विदेशी नागरिकों के कथित तौर पर शामिल होने की शिकायतों की अच्छी तरह से जांच की है।

उन्होंने यहां पत्रकारों से कहा, ''हमें मतदाता सूची में किसी विदेशी नागरिक के शामिल होने का कोई मामला नहीं मिला है। मसौदा मतदाता सूची के अनुसार मतदाताओं की संख्या में कोई बड़ी या असामान्य बढ़ोतरी नहीं हुई है।''

गुप्ता ने बताया कि घर-घर जाकर हर मतदाता की असल में जांच की गई तथा राजनीतिक पार्टियों के 'बूथ-लेवल' एजेंट भी इस प्रक्रिया में शामिल हुए ताकि यह पक्का किया जा सके कि मतदाता सूची में सिर्फ पात्र मतदाता ही रहें।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक, कुल 46,163 गणना पत्र (5.28 प्रतिशत) जमा नहीं हो पाए, जिसका मतलब है कि गहन समीक्षा के बाद उन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए।

उन्होंने यह भी बताया कि 8,75,068 गणना पत्र बांटे गए थे, जिनमें से 8,28,906 पत्र इकट्ठा करके उनका डिजिटलीकरण किया गया।

गुप्ता के अनुसार इस तरह एसआईआर के तीसरे चरण को पूरा करने वाले 16 राज्यों में मिज़ोरम पहला राज्य बन गया है जिसने इकट्ठा किए गए गणना पत्र का शत प्रतिशत डिजिटलीकरण हासिल किया है।

भाषा





राजकुमार रंजन

रंजन



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