बेंगलुरु, एक जुलाई (भाषा) कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर. अशोक ने राज्य सरकार पर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान में बाधाएं उत्पन्न करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राज्यभर में एसआईआर अभियान शुरू होने के बावजूद सरकार पर्याप्त संख्या में बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) की नियुक्ति नहीं कर रही है।

अशोक ने मंगलवार को एक संवाददाता सम्मेलन में दावा किया कि कांग्रेस सरकार एसआईआर का विरोध करने के साथ ही इसके लिए पर्याप्त अधिकारियों की तैनाती नहीं कर इसकी प्रक्रिया में बाधा डाल रही है।

उन्होंने आरोप लगाया कि कई स्थानों पर आवश्यक संख्या में बीएलओ की नियुक्ति नहीं की गई, जिससे पुनरीक्षण की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है।

अशोक ने कहा, ''केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार एसआईआर प्रकिया शुरू हो गई है। हालांकि, कांग्रेस सरकार ने बीएलओ की समुचित नियुक्ति नहीं की है।''

उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने यात्रा और दैनिक भत्ते (टीए/डीए) का भुगतान नहीं किए जाने तथा इस प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं मिलने की शिकायत की है।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता ने कहा कि एसआईआर का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मतदाता सूची में केवल वास्तविक मतदाताओं के नाम ही बने रहें।

उन्होंने बीएलओ की तैनाती में अनियमितताओं का भी आरोप लगाया। अशोक ने दावा किया कि जयनगर में कई स्थानों पर ''गैर-सरकारी व्यक्तियों और कांग्रेस नेताओं'' को बीएलओ के रूप में नियुक्त किया गया, जबकि चामराजपेट में घर-घर जाकर सत्यापन करने वालों ने कथित तौर पर कांग्रेस विधायक ज़मीर अहमद खान की तस्वीरें दिखाई थीं।

भाषा प्रचेता वैभव

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