नयी दिल्ली, 25 जून (भाषा) निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को कहा कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान अपनी पात्रता साबित करने के वास्ते मतदाताओं को जिन 12 मान्य सहायक दस्तावेजों की जरूरत होती है, उनमें भारतीय पासपोर्ट अब भी शामिल है।

अधिकारियों ने उस विवाद के सिलसिले में पूछे गए सवाल के जवाब में यह टिप्पणी की, जो विदेश मंत्रालय के इस बयान से उपजा था कि पासपोर्ट नागरिकता का सबूत नहीं है। मंत्रालय ने अपने बयान में पासपोर्ट अधिनियम 1967 का हवाला दिया था।

सरकारी सूत्रों ने इस बात पर जोर दिया है कि पासपोर्ट को कभी भी नागरिकता का सबूत नहीं माना गया है और मोदी सरकार ने पिछले 12 वर्षों में इस दस्तावेज को लेकर कोई नयी नीति लागू नहीं की है।

बिहार में एसआईआर, असम में विशेष पुनरीक्षण और मतदाता सूची में सुधार के बाद के चरणों के दौरान पासपोर्ट को लगातार उन 12 दस्तावेजों में से एक के तौर पर शामिल किया गया है, जिन्हें लोग मतदाता सूची में अपना नाम बनाए रखने या पंजीकृत कराने के लिए पेश कर सकते हैं।

निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी ने कहा, "पासपोर्ट पहचान साबित करने वाले दस्तावेजों में शामिल था और अब भी है। इस नियम में कोई बदलाव नहीं हुआ है।"

मतदाता पंजीकरण अधिकारी यह तय करने के लिए कि कोई व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल होने के लिए पात्र है या नहीं, जरूरी दस्तावेजों में से किसी एक की जांच करता है।

भाषा पारुल अविनाश

अविनाश



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