कासरगोड, 25 जून (भाषा) कांग्रेस सांसद राजमोहन उन्नीथन ने बृहस्पतिवार को कहा कि केंद्र की पीएमश्री योजना केरल में लागू नहीं की जानी चाहिए।

उन्होंने आरोप लगाया कि यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जुड़ी हुई है जो राज्य व भावी पीढ़ियों के लिए नुकसानदेह है।

उन्नीथन ने यहां संवाददाताओं के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि 'पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया' (पीएम-श्री) योजना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) का हिस्सा है।

उन्होंने आरोप लगाया कि इस नीति के तहत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) द्वारा लिए गए कई फैसले केरल के हितों के खिलाफ हैं।

सांसद ने कहा, ''इन फैसलों को ज्यों का त्यों लागू नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह राज्य और आने वाली पीढ़ी के लिए नुकसानदेह है।''

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि पिछली वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) सरकार ने पीएम-श्री समझौते पर माकपा, वाम मोर्चे या मंत्रिमंडल में चर्चा किए बिना ही केंद्र सरकार के साथ हस्ताक्षर कर दिए थे।

उन्होंने दावा किया, ''भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) की ओर से आपत्ति जताए जाने के बाद उस समझौते को स्थगित कर दिया गया था।''

उन्नीथन ने कहा कि संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) सरकार ने इस मुद्दे की जांच के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है।

उन्होंने कहा, ''समिति की बैठक बुधवार को हुई थी और आगे भी इस विषय पर चर्चा की जाएगी। समिति के किसी निर्णय पर पहुंचने के बाद ही केरल सरकार पीएम-श्री समझौते पर हस्ताक्षर करेगी।''

राज्य के बजट प्रस्ताव में अल्कोहल की कम मात्रा वाले पेय पदार्थों पर कर कम करने के मुद्दे पर उठे विवाद के बारे में उन्नीथन ने आरोप लगाया कि पिछली एलडीएफ सरकार ने ऐसे पेय पदार्थों के उत्पादन और विपणन का फैसला किया था, लेकिन विधानसभा चुनावों के कारण वह इस प्रस्ताव को लागू नहीं कर सकी।

उन्होंने कहा, ''यह पिछली सरकार के फैसले का ही विस्तार है।''

सांसद ने कहा कि शराब से जुड़े किसी भी नीतिगत फैसले पर कांग्रेस अपने यूडीएफ सहयोगियों के साथ चर्चा करने के बाद ही निर्णय लेगी।

भाषा जितेंद्र मनीषा

मनीषा



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