कोलकाता, 18 जून (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया कि वह 'अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस' कार्यक्रम की तैयारियों के लिए 'रेड रोड' को बंद किए जाने के दौरान यात्रियों को होने वाली परेशानी को कम करने के लिए यातायात की वैकल्पिक व्यवस्था करे। इस कार्यक्रम का नेतृत्व 21 जून को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी करेंगे।

'ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन' (एआईएलयू) की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने पुलिस अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि कार्यक्रम खत्म होने के तुरंत बाद 'रेड रोड' को आम जनता के इस्तेमाल के लिए फिर से खोलने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं।

याचिकाकर्ता ने 14 जून से इस मशहूर सड़क को लंबे समय तक बंद किए जाने को लेकर चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता की दलील है कि इससे याचिकाकर्ता संगठन से जुड़े वकीलों को अदालत आने-जाने में परेशानी हो रही है।

अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया कि जब तक 'रेड रोड' बंद रहे, तब तक यह पक्का किया जाए कि याचिकाकर्ता संगठन के सदस्यों और आम जनता के लिए अपने काम की जगहों और अन्य गंतव्य तक पहुंचने के लिए सही वैकल्पिक रास्ते उपलब्ध रहें।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विकास रंजन भट्टाचार्य ने तर्क दिया कि कोलकाता के पुलिस आयुक्त के पास सड़क को इतने लंबे समय तक बंद रखने का अधिकार नहीं है और उन्होंने यह पाबंदी लगाने वाली अधिसूचना को रद्द करने का अनुरोध किया।

अधिसूचना की वैधता को चुनौती दिए जाने का संज्ञान लेते हुए न्यायमूर्ति भट्टाचार्य ने कहा कि पक्षों द्वारा हलफनामे दाखिल किए जाने के बाद इस मामले की जांच की जाएगी।

अदालत ने राज्य सरकार को तीन सप्ताह के भीतर अपना हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया, साथ ही याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने के लिए एक अतिरिक्त सप्ताह का समय दिया। इसके बाद मामले की आगे की सुनवाई की जाएगी।

न्यायमूर्ति भट्टाचार्य ने याचिकाकर्ताओं को रक्षा मंत्रालय को प्रतिवादी के तौर पर शामिल करने का भी निर्देश दिया, क्योंकि 'रेड रोड' भारतीय सेना की पूर्वी कमान की जमीन पर स्थित है।

राज्य की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता (एएजी) बिल्वदल भट्टाचार्य ने बताया कि यह कार्यक्रम पश्चिम बंगाल सरकार, आयुष मंत्रालय के साथ मिलकर 'अंतरराष्ट्रीय योग दिवस' के मौके पर आयोजित कर रही है।

उन्होंने अदालत से कहा, ''भारत कोलकाता से दुनिया का नेतृत्व करेगा।''

न्यायाधीश ने पूछा कि क्या लोगों की आवाजाही में रुकावट से बचने के लिए यह कार्यक्रम 'रेड रोड' के बजाय पास के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जा सकता था।

एएजी ने जवाब दिया कि इलाके में कई वैकल्पिक रास्ते मौजूद हैं। उन्होंने अदालत को भरोसा दिलाया कि यात्रियों (जिनमें याचिकाकर्ता संगठन के सदस्य भी शामिल हैं) को बेवजह कोई परेशानी नहीं होगी।

भाषा संतोष नेत्रपाल

नेत्रपाल



1806 1848 कोलकाता