कोलकाता, 14 जून (भाषा) पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों से कहा है कि वे विधानसभा चुनाव के बाद भी स्कूलों में तैनात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के जवानों को तुरंत दूसरी जगह भेजें, ताकि शिक्षण संस्थानों में कामकाज सामान्य रूप से संचालित हो सके। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी।

स्कूल शिक्षा विभाग ने जिलाधिकारियों और कोलकाता के पुलिस आयुक्त को भेजे गए पत्र में कहा है कि गर्मी की छुट्टियों के बाद एक जून से कक्षाएं फिर से शुरू हो गई हैं और अब स्कूलों को चुनाव ड्यूटी के लिए तैनात केंद्रीय बलों के नियंत्रण में बनाए रखने का कोई औचित्य नहीं है।

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों के लिए अप्रैल में दो चरणों में मतदान हुआ था। नतीजों की घोषणा चार मई को की गई थी।

स्कूल शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया खत्म होने के बावजूद राज्यभर के लगभग 165 स्कूलों में सीएपीएफ के जवान तैनात हैं।

अधिकारी के मुताबिक, स्कूल की इमारतों में सुरक्षाबलों की लगातार मौजूदगी से सामान्य शिक्षण और अध्ययन गतिविधियों पर असर पड़ रहा है।

अधिकारी ने 'पीटीआई-भाषा' से कहा, "शैक्षणिक संस्थानों को सामान्य रूप से काम करने की अनुमति दी जानी चाहिए। जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि वे सीएपीएफ के लिए गैर-शैक्षणिक सरकारी इमारतों में वैकल्पिक व्यवस्था करें और यह सुनिश्चित करें कि स्कूल परिसर को बिना किसी देरी के खाली करा लिया जाए।"

चुनाव के दौरान सीएपीएफ ने अलग-अलग जिलों के स्कूलों में अस्थायी कैंप लगाए थे।

अधिकारी ने बताया कि कई स्कूलों के शिक्षकों ने शिकायत की थी कि कक्षाएं उपलब्ध नहीं थीं, जिससे उन्हें गलियारे, बालकनी और दूसरी अस्थायी जगहों पर बच्चों को पढ़ाना पड़ा।

अधिकारियों के अनुसार, बंगाल सरकार के अनुरोध पर मुख्य रूप से चुनाव के बाद कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्यभर में सीएपीएफ की 500 कंपनियां यानी 50,000 से 75,000 जवान अब भी तैनात हैं।

उन्होंने बताया कि इन जवानों के 20 जून तक राज्य में रहने की योजना है।

भाषा पारुल सुरेश

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1406 1918 कोलकाता