कोलकाता, 12 जून (भाषा) पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने तोड़फोड़ और पुलिसकर्मियों पर हमले जैसी घटनाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी देते हुए शुक्रवार को कहा कि अगर कोई राज्य में कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करता है, तो "मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।"

शुभेंदु अधिकारी ने अपनी सरकार को अशांति और असामाजिक गतिविधियों के प्रति "कतई बर्दाश्त न करने" की नीति अपनाने वाली सरकार के तौर पर पेश किया। उन्होंने कहा कि हिंसा करने वालों या कानून को अपने हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

केंद्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 12 साल पूरे होने के मौके पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की बंगाल इकाई की ओर से आयोजित संवाददाता सम्मेलन में मुख्यमंत्री अधिकारी ने राज्य की तृणमूल कांग्रेस नीत पिछली सरकार और अपनी सरकार की कार्यशैली में स्पष्ट अंतर बताया। उन्होंने कहा कि शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखना उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है।

उन्होंने कहा, "हमारे सत्ता में आने के बाद कुछ घटनाएं हुईं, जिनसे हमने सख्ती से निपटा। इससे स्पष्ट संदेश गया कि हमारी इस तरह की अशांति, गुंडागर्दी और असामाजिक गतिविधियों के प्रति 'कतई बर्दाश्त न करने' की नीति है। हम ऐसी चीजों को जारी नहीं रहने देंगे।"

उन्होंने कहा, "अगर ऐसी घटनाएं फिर हुईं, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तोड़फोड़ करने वालों और कानून को अपने हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।"

राज्य के कुछ हिस्सों में हाल में हुई अशांति का जिक्र करते हुए उन्होंने दावा किया कि पार्क सर्कस और आसनसोल जैसे इलाकों में हुई इक्का-दुक्का घटनाओं को छोड़कर-जहां धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल और अवैध इमारतों पर बुलडोजर चलाने को लेकर विरोध-प्रदर्शन हुए थे-बंगाल में कानून-व्यवस्था की स्थिति कुल मिलाकर नियंत्रण में रही।

उन्होंने भाजपा के "डबल-इंजन" सरकार मॉडल के फायदों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने दावा किया कि केंद्र और राज्य के बीच तालमेल से पहले ही ठोस नतीजे मिल रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा, "हम मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में काम करेंगे। इतने कम समय में भी हमने कुछ काम पूरे कर लिए हैं। जनता को 'डबल-इंजन' सरकार के फायदे नजर आने लगे हैं और आने वाले दिनों में ये फायदे और भी साफ तौर पर दिखाई देंगे।"

राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर मुख्यमंत्री अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार सीमा पर बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को जमीन सौंपने की प्रक्रिया में तेजी ला रही है।

उन्होंने कहा, "राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से हमने बीएसएफ को जमीन सौंप दी है। यह प्रक्रिया जारी है। उत्तर बंगाल में, खासकर 'चिकंस नेक' कॉरिडोर से सटे इलाकों में, बाड़ लगाने का काम पहले ही शुरू हो चुका है।"

रणनीतिक रूप से अहम सिलीगुड़ी कॉरिडोर को 'चिकंस नेक' के नाम से जाना जाता है। यह गलियारा पूर्वोत्तर राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है और इसे लंबे समय से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से एक संवेदनशील इलाका माना जाता रहा है।

मुख्यमंत्री अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार सीमा पर बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं को तय समय-सीमा में पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने इन परियोजनाओं को राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए जरूरी बताया।

भाषा पारुल दिलीप

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