नयी दिल्ली, 11 जून (भाषा) नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 12 साल पूरे होने पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि 2014 से अब तक उसकी योजनाओं और कार्यक्रमों से 11 करोड़ से अधिक छात्र, वरिष्ठ नागरिक, ट्रांसजेंडर व्यक्ति और हाशिए पर रहने वाले समुदाय लाभान्वित हुए हैं।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने 12 वर्षों की उपलब्धियों की समीक्षा में कहा कि डिजिटल हस्तक्षेप, कानूनी सुरक्षा और लक्षित आजीविका अवसरों के जरिए कल्याण से सशक्तीकरण की ओर बदलाव आया है।

मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, ''विभाग ने आज 12 साल की ऐतिहासिक उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए एक व्यापक समीक्षा जारी की है, जो बुनियादी कल्याण से पूर्ण सशक्तिकरण की दिशा में आए बदलाव को उजागर करती है।''

मंत्रालय ने बताया कि अनुसूचित जातियों के लिए दसवीं कक्षा बाद छात्रवृत्ति योजना ने 46,581.54 करोड़ रुपये के निवेश से 6.12 करोड़ से अधिक छात्रों को सहायता दी। इसी तरह दसवीं से पहले के लिए छात्रवृत्ति योजना ने 4,893.03 करोड़ रुपये के वित्तपोषण से 2.99 करोड़ वंचित छात्रों की शिक्षा सुनिश्चित की।

अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के लिए उद्यम पूंजी कोष ने प्रतिस्पर्धी व्यवसायों के लिए 750 करोड़ रुपये से अधिक स्वीकृत किए।

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