नागपुर, सात जून (भाषा) नागपुर जिले में विस्फोटक बनाने वाली इकाइयों (फैक्ट्रियों) में हुए कई घातक हादसों के बाद महाराष्ट्र सरकार विस्फोटक नियम 2008 में संशोधन की मांग को लेकर केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव सौंपेगी। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी।

अधिकारी ने बताया कि इन संशोधनों का मुख्य उद्देश्य ऐसी इकाइयों में स्वचालन को बढ़ावा देने और वैश्विक सुरक्षा मानकों को अपनाने पर केंद्रित होगा।

प्रस्तावित संशोधनों पर नागपुर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) हर्ष पोद्दार के नेतृत्व वाले एक अध्ययन समूह द्वारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के समक्ष दी गयी एक प्रस्तुति के दौरान चर्चा की गई। इस अवसर पर राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय के निदेशक ए. आर. सोनटक्के, सहायक निदेशक गगन उपाध्याय और उद्योग जगत के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

एक आधिकारिक बयान में बताया गया कि नागपुर जिले में पिछले ढाई वर्षों में विस्फोटक बनाने वाली कंपनियों में हुए हादसों, जिनमें कई लोगों की जान चली गई थी, पर मुख्यमंत्री द्वारा कड़ा संज्ञान लिए जाने के बाद इस अध्ययन समूह का गठन किया गया था।

बयान के अनुसार, मसौदा प्रस्ताव में विस्फोटक निर्माण प्रक्रियाओं में व्यापक स्तर पर स्वचालन लागू करने, खतरनाक कार्यों में रोबोट की तैनाती करने, उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में सीधे मानवीय हस्तक्षेप को कम करने और कार्यस्थल की सुरक्षा में सुधार के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत सुरक्षा मानकों को अपनाने की सिफारिश की गई है।

विज्ञप्ति में कहा गया, "इन सिफारिशों का उद्देश्य विस्फोटकों के निर्माण और उनके रख-रखाव में जोखिम को कम करना है। ये सिफारिशें विस्फोटक नियम, 2008 में संशोधन के लिए राज्य के प्रस्ताव का आधार बनेंगी।"

इसमें बताया गया कि राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय के विशेषज्ञों और विस्फोटक निर्माता कंपनियों के प्रतिनिधियों वाले इस अध्ययन समूह ने मसौदा तैयार करने से पहले विभिन्न हितधारकों से विचार-विमर्श किया था।

विज्ञप्ति के अनुसार, राज्य सरकार इन सिफारिशों को अंतिम रूप देने के बाद इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेजने की तैयारी में है।

भाषा सुमित नरेश

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