रियो डी जेनेरियो, सात जून (भाषा) भारत सरकार के विमान ईंधन (एटीएफ) की कीमत स्थिर बनाए रखने के लिए कोष की स्थापना का निर्णय घरेलू एयरलाइन कंपनियों के सामने बढ़ती एटीएफ लागत की समस्या से निपटने का एक अच्छा समाधान है। अंतरराष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ (आईएटीए) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह बात कही।

आईएटीए के निदेशक (एनर्जी ट्रांजिशन) हेमंत मिस्त्री ने कहा कि लागत के प्रभाव के मामले में वैश्विक स्तर पर विमान ईंधन का मौजूदा परिदृश्य अभूतपूर्व है।

उन्होंने साथ ही चेतावनी दी कि यदि यह स्थिति जारी रही तो उड़ानों की संख्या में और कटौती करनी पड़ सकती है।

आईएटीए एअर इंडिया, इंडिगो, एयर इंडिया एक्सप्रेस और स्पाइसजेट सहित 370 से अधिक एयरलाइन कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है। वैश्विक हवाई यातायात में इस संगठन की हिस्सेदारी लगभग 85 प्रतिशत है।

ब्राजील में आईएटीए की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के इतर पीटीआई-भाषा से बातचीत के दौरान मिस्त्री ने कहा, "अगर स्थिति ऐसी ही बनी रही, तो मांग में और अधिक गिरावट देखने को मिलेगी... इस बेहद गंभीर स्थिति को संभालने का यही एकमात्र तरीका है।"

विमानन क्षेत्र में मांग में गिरावट का व्यापक अर्थ विमान ईंधन की ऊंची कीमतों के कारण परिचालन लागत बढ़ने से उड़ानों की संख्या में कमी किए जाने से है।

मिस्त्री ने कहा कि विमान ईंधन की कीमतें कच्चे तेल की कीमतों से अलग रुख दिखा रही हैं।

उन्होंने बताया, "हमने देखा है कि विमान ईंधन की औसत कीमत पिछले साल नवंबर में 96 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर इस साल अप्रैल में 188 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल हो गई थी और अब यह लगभग 156 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर आ गई है।"

उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा विमान ईंधन (एटीएफ) की कीमत स्थिर बनाये रखने के लिए 10,000 करोड़ रुपये के कोष की स्थापना एयरलाइन कंपनियों के लिए दरों की अनिश्चितता की समस्या को दूर करने में मदद करेगी।

उन्होंने कहा, "एटीएफ मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना इस समस्या का एक बहुत अच्छा समाधान है। यह सरकार का एक बहुत अच्छा कदम है।"

भाषा योगेश नरेश

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0706 1907 रियो डी जेनेरियो