बेंगलुरु, 16 मई (भाषा) कर्नाटक सरकार ने शनिवार को केंद्र से शैक्षणिक वर्ष 2026 से राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) परीक्षा रद्द करने और राज्यों को अपनी पारदर्शी एवं मेधा-आधारित सामान्य प्रवेश परीक्षा (सीईटी) आयोजित करने की शक्तियां बहाल करने की अपनी मांग दोहराई।

राज्य के चिकित्सा शिक्षा मंत्री शरण प्रकाश पाटिल ने एक बयान में रेखांकित किया कि कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण (केईए) के माध्यम से निष्पक्ष, पारदर्शी, छात्र-हितैषी और मेधा-उन्मुख प्रवेश परीक्षाओं के संचालन की एक लंबी परंपरा रही है।

उन्होंने कहा कि कर्नाटक में सीईटी प्रणाली ने दशकों से लाखों योग्य छात्रों, विशेष रूप से ग्रामीण, मध्यम वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों को, योग्यता, कड़ी मेहनत और शैक्षणिक निरंतरता के आधार पर व्यावसायिक शिक्षा के अवसर प्राप्त करने में सक्षम बनाया है।

मंत्री ने कहा कि कर्नाटक सीईटी मॉडल को इसकी पारदर्शिता, जवाबदेही और कुशल संचालन के लिए व्यापक रूप से सराहा गया है, जिससे मेधावी छात्रों को आत्मविश्वास के साथ अपना भविष्य संवारने में मदद मिली है और युवा पीढ़ी में शिक्षा प्रणाली की अखंडता के प्रति विश्वास पैदा हुआ है।

उन्होंने कहा कि पिछले कई वर्षों में नीट के अनुभव ने पूरे देश में गंभीर चिंताएं पैदा की हैं।

पाटिल के मुताबिक, प्रश्नपत्र लीक होने, मूल उम्मीदवार के स्थान पर किसी अन्य के परीक्षा में बैठने, संगठित नकल रैकेट, हेराफेरी, तकनीकी अनियमितताओं और पर्याप्त जवाबदेही की कमी के बार-बार लगने वाले आरोपों और घटनाओं ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा संचालित परीक्षा प्रक्रिया की विश्वसनीयता को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया है।

नीट से जुड़े हालिया विवादों का जिक्र करते हुए मंत्री ने कहा कि इन मुद्दों ने अभ्यर्थियों और अभिभावकों के बीच तनाव एवं अनिश्चितता का माहौल पैदा किया है, वहीं उन्हें मानसिक आघात भी पहुंचाया है।

उन्होंने कहा कि परीक्षा में अनुचित साधनों के इस्तेमाल की बार-बार सामने आने वाली खबरों से यह उजागर होता है कि केंद्रीय एजेंसियां ​​राष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरह से निष्पक्ष और त्रुटिरहित परीक्षा प्रणाली सुनिश्चित करने में असमर्थ हैं।

भाषा धीरज सुरेश

सुरेश



1605 1848 बेंगलुरु