बेंगलुरु, दो मई (भाषा) कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने शनिवार को कहा कि इस साल बारिश में करीब पांच प्रतिशत की कमी की आशंका है और साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य में पेयजल आपूर्ति किसी भी हालत में प्रभावित नहीं होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने विधान सौध में आयोजित अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों और सभी विभागों के सचिवों की बैठक में यह निर्देश दिए।

उन्होंने कहा, " इस साल वर्षा में पांच प्रतिशत तक कमी की संभावना है। जिला प्रभारी सचिव अपने-अपने जिलों में पेयजल की स्थिति पर लगातार निगरानी रखें। इस संबंध में उपायुक्तों और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के साथ बैठकें की जानी चाहिए।"

मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान के अनुसार सिद्धरमैया ने कहा, "अपने-अपने अधिकार क्षेत्र के जिलों की समस्याओं का समाधान करना संबंधित सचिवों की जिम्मेदारी है। किसी भी कारण से पेयजल आपूर्ति प्रभावित नहीं होनी चाहिए।"

डॉ. बी. आर. आंबेडकर के उस कथन का उल्लेख करते हुए कि अधिकारियों द्वारा नेताओं को खुश करने की प्रवृत्ति तानाशाही की ओर ले जा सकती है, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कानून के दायरे में रहकर काम करने को कहा।

उन्होंने कहा, "कानून के दायरे में रहकर मंत्रियों को सुझाव दें। सरकार की अच्छी छवि सचिवों के कामकाज पर निर्भर करती है।"

सिद्धरमैया ने कहा कि राज्य प्रशासन के सुचारू संचालन में विभागीय सचिवों की भूमिका अहम है, जैसा कि संविधान में भी मान्यता दी गई है।

उन्होंने कहा, "सभी सचिवों का कर्तव्य है कि वे संविधान के अनुरूप कार्य करें और उसके विरुद्ध कुछ भी न करें।"

देश के पहले गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल का उल्लेख करते हुए सिद्धरमैया ने कहा कि पटेल ने संविधान सभा में इस बात पर बल दिया था कि सचिव निर्भीक और स्वतंत्र रूप से मंत्रियों के समक्ष अपने विचार रखें और सच बोलने में संकोच न करें, भले ही वह उन्हें अप्रिय लगे।

मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों से अपने विचार निर्भीक, स्वतंत्र और सत्यनिष्ठा के साथ रखने का आह्वान किया।

उन्होंने कहा कि बजट घोषणाओं को लागू करना अधिकारियों की जिम्मेदारी है और पिछले वर्ष के बजट की 15 घोषणाएं अभी तक लागू नहीं हुई हैं।

सिद्धरमैया ने सवाल किया, "इसके लिए जिम्मेदार कौन है?"

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