निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में अतिरिक्त मतगणना, पुलिस पर्यवेक्षक तैनात किए
दिलीप
- 02 May 2026, 08:52 PM
- Updated: 08:52 PM
नयी दिल्ली/कोलकाता, दो मई (भाषा) पश्चिम बंगाल में सोमवार को होने वाली मतगणना से पहले निर्वाचन आयोग ने शनिवार को राज्य में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षक और 77 पुलिस पर्यवेक्षक तैनात किए।
आयोग के अनुसार, अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षक पहले से तैनात 294 पर्यवेक्षकों की सहायता करेंगे, जबकि पुलिस पर्यवेक्षक सुरक्षा-व्यवस्था को मजबूत करेंगे और मतगणना केंद्रों के बाहर कानून-व्यवस्था पर नजर रखेंगे।
अधिकारियों ने बताया कि आमतौर पर मतगणना के दौरान पुलिस पर्यवेक्षक तैनात नहीं किए जाते। उन्होंने कहा कि हालांकि उन्हें मतगणना कक्ष के अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी और वे केवल बाहर व्यवस्था संभालेंगे।
आयोग ने कहा कि " सुरक्षित, शांतिपूर्ण, भयमुक्त व पारदर्शी माहौल में मतगणना कराने के लिए अतिरिक्त पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं।"
आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि उसने संविधान के अनुच्छेद 324 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए इन अतिरिक्त पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है।
आयोग ने कहा कि ये सभी पर्यवेक्षक उसके नियंत्रण और पर्यवेक्षण में काम करेंगे।
आयोग ने कहा कि एक से अधिक मतगणना कक्ष वाले 65 विधानसभा क्षेत्रों में अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं।
वहीं, पुलिस पर्यवेक्षक अपने-अपने क्षेत्रों में सुरक्षा और कानून-व्यवस्था की निगरानी करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी व्यवस्थाएं आयोग के निर्देशों के अनुसार हों।
आयोग ने यह भी कहा कि मतगणना कक्ष के अंदर केवल मतगणना पर्यवेक्षक और निर्वाचन अधिकारी को ही मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति होगी।
आयोग ने कहा कि पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए 'कंट्रोल यूनिट' के नतीजों को दर्ज करने वाला फॉर्म 17सी-दो मतगणना एजेंट की मौजूदगी में तैयार किया जाएगा और फिर यह फॉर्म उनके हस्ताक्षर के लिए उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा।
आयोग ने कहा कि 'माइक्रो-ऑब्जर्वर' हर टेबल पर स्वतंत्र रूप से परिणाम दर्ज करेंगे, ताकि 'क्रॉस-वेरिफिकेशन' किया जा सके।
तृणमूल कांग्रेस ने मतगणना के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तैनाती से संबंधित निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती देते हुए पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय और फिर उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी। हालांकि, दोनों न्यायालयों ने याचिका खारिज कर दी और मतगणना के लिए कर्मचारियों के चयन से संबंधित आयोग के अधिकार को बरकरार रखा।
राज्य की 294 विधानसभा सीट के लिए दो चरण में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को मतदान हुआ था। मतगणना चार मई को होगी। भाषा
जोहेब दिलीप
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