शिमला, 15 अप्रैल (भाषा) हिमाचल प्रदेश दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के लिए तीन प्रतिशत वेतन स्थगन को वापस लेने की घोषणा की।

किन्नौर जिले के रेकोंग पिओ में आयोजित एक समारोह में 79वें हिमाचल दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और मार्च पास्ट में सलामी ली। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि एक जनवरी 2016 और 31 दिसंबर 2021 के बीच सेवानिवृत्त हुए चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की लंबित ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण (जिसमें 50 करोड़ रुपये का व्यय शामिल है) मई तक निपटा दिया जाएगा।

उन्होंने यहां जारी एक बयान में कहा कि मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों, मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) और वरिष्ठ अधिकारियों के वेतन में क्रमशः 30 प्रतिशत और 20 प्रतिशत का अस्थायी स्थगन जारी रहेगा।

हिमाचल प्रदेश वित्तीय संकट का सामना कर रहा है और राजस्व घाटा अनुदान बंद होने से स्थिति और भी खराब हो गई है, इसलिए मुख्यमंत्री ने 21 मार्च को वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश करते समय मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों के वेतन के एक हिस्से को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया था।

सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य के लोगों को बधाई दी और किन्नौर जिले की सभी पात्र महिलाओं (18-59 आयु वर्ग) को 'इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना' के तहत 1,500 रुपये की 'सम्मान निधि' देने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि राज्य पुलिस के सभी पात्र गैर-राजपत्रित अधिकारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के दिन मानद उच्च रैंक प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा, "हमारी सरकार ईमानदारी और समर्पण के साथ सेवा करने वाले पुलिसकर्मियों के सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुझे उम्मीद है कि यह पहल पुलिस बल में नई ऊर्जा का संचार करेगी।"

उन्होंने रेकोंग पिओ में सभी सरकारी संस्थानों, स्कूलों और घरों को भूतापीय ऊर्जा से चलने वाली केंद्रीय ताप प्रणाली से जोड़ने की भी घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि वर्तमान में रोहरू में संचालित किन्नौर जिले का पॉलिटेक्निक कॉलेज जल्द ही उर्नी में स्थानांतरित कर दिया जाएगा और उसे चालू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि रेकोंग पिओ में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का निर्माण छह महीने के भीतर पूरा हो जाएगा।

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शुभम माधव

माधव



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