नयी दिल्ली, 14 अप्रैल (भाषा) दिल्ली सरकार गैर-जैव अपघटनीय कचरे के निपटान के लिए 'डिपॉजिट रिटर्न स्कीम' पर विचार कर रही है और नगर के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने अधिकारियों को एक महीने के भीतर एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है।

अधिकारियों ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य पुनर्चक्रण योग्य प्लास्टिक कचरे के पर्यावरण में रिसाव को रोकना और शहर की अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करना है।

'डिपॉजिट रिटर्न स्कीम' (डीआरएस) एक प्रोत्साहन-आधारित प्रणाली है जिसके तहत उपभोक्ता प्लास्टिक की बोतलों जैसी गैर-जैव अपघटनीय वस्तुओं की खरीद के समय एक छोटी राशि का भुगतान करते हैं, जो वस्तु को निर्दिष्ट स्थानों पर वापस लाने पर लौटा दी जाती है।

वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए सिरसा ने प्लास्टिक कचरे को लेकर चिंता जताई, जो नालियों को जाम कर रहा है, जल निकायों को प्रदूषित कर रहा है, मिट्टी को खराब कर रहा है और खुले में जलाए जाने के कारण वायु प्रदूषण भी बढ़ा रहा है।

सिरसा ने मंगलवार को कहा, "यह योजना अन्य राज्यों में अपनी प्रभावशीलता साबित कर चुकी है और दिल्ली को भी अपनी विशिष्ट शहरी चुनौतियों के अनुरूप इसे अपनाने पर विचार करना चाहिए ताकि त्वरित और ठोस प्रभाव सुनिश्चित किया जा सके।"

भाषा शुभम अविनाश

अविनाश



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