लखनऊ, 12 अप्रैल (भाषा) उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रमिक कल्याण को मजबूत करने के उद्देश्य से कई उपायों की घोषणा की है, जिनमें अनिवार्य रूप से दोगुना ओवरटाइम भुगतान और गौतमबुद्ध नगर में श्रमिकों को समय पर वेतन सुनिश्चित करना शामिल है।

रविवार को जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के तहत गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने औद्योगिक इकाइयों के लिए कड़े नियम लागू किए हैं, जिससे यह जिला राज्य में श्रम सुधारों का एक मॉडल बन रहा है।

जिलाधिकारी मेहा रूपम ने औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें कीं और श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए।

नए दिशानिर्देशों के अनुसार, ओवरटाइम कार्य के लिए भुगतान को नियमित दर से दोगुना करना अनिवार्य कर दिया गया है और इसमें किसी प्रकार की कटौती की गुंजाइश नहीं होगी।

अधिकारियों ने बताया कि सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों को श्रमिकों के लिए साप्ताहिक अवकाश सुनिश्चित करना होगा। यदि कर्मचारियों से रविवार को काम लिया जाता है, तो उन्हें दोगुनी मजदूरी देनी होगी।

उन्होंने बताया कि वित्तीय सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उद्योगों को निर्देश दिया गया है कि वे हर महीने की 10 तारीख तक एकमुश्त वेतन का भुगतान करें और श्रमिकों को वेतन की स्लिप भी प्रदान करें।

इसके अलावा, बोनस का भुगतान 30 नवंबर तक सीधे श्रमिकों के बैंक खातों में करना अनिवार्य होगा।

प्रशासन ने कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा पर भी जोर दिया है।

सभी फैक्टरियों को निर्देश दिया गया है कि वे यौन उत्पीड़न के मामलों के समाधान के लिए महिलाओं की अध्यक्षता में आंतरिक शिकायत समितियां बनाएं, साथ ही शिकायत पेटियां भी स्थापित करें ताकि श्रमिक बिना डर के अपनी समस्याएं रख सकें।

अधिकारियों के अनुसार, शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है और श्रमिक निर्धारित हेल्पलाइन नंबरों के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

भाषा आनन्द जोहेब

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