(नीलेश भगत)

नयी दिल्ली, 11 अप्रैल (भाषा) निर्वाचन आयोग द्वारा नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों की मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कराए जाने के बाद कुल मतदाताओं की संख्या में 10.20 प्रतिशत की कमी आई है। निर्वाचन आयोग और संबंधित राज्यों के अधिकारियों द्वारा जारी आंकड़ों में यह खुलासा हुआ है।

आंकड़ों के मुताबिक, एसआईआर प्रक्रिया के दौरान करीब 60 लोगों के नाम उनकी मौत होने की वजह से मतदाता सूची से हटाए गए हैं।

निर्वाचन आयोग ने 27 अक्टूबर को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दूसरे चरण की घोषणा की। इस प्रक्रिया से पहले 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 50.99 करोड़ से अधिक मतदाता पंजीकृत थे।

आंकड़ों के मुताबिक, एसआईआर की प्रक्रिया में इन 12 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कुल मतदाताओं की संख्या घटकर 45.81 करोड़ रह गई है यानी 5.18 करोड़ से अधिक की कमी आई है। प्रतिशत के हिसाब से कुल मतदाताओं में 10.2 प्रतिशत की कमी आई है।

आंकड़ों के मुताबिक, मतदाता सूची से 66,88,636 मृत मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं, जिनमें से सबसे अधिक 25.47 लाख उत्तर प्रदेश से हैं। इसके बाद पश्चिम बंगाल का स्थान है, जहां की मतदाता सूची से 24.16 लाख मृतकों के नाम हटाए गए।

पश्चिम बंगाल में इसके अतिरिक्त, एसआईआर प्रक्रिया के दौरान आपत्तियों और न्यायाधिकरण के निर्णय के बाद 63.16 लाख नाम हटा दिए गए।

एसआईआर प्रक्रिया का दूसरा चरण अब पूरा हो चुका है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, राजस्थान, छत्तीसगढ़, केरल, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, गुजरात, मध्य प्रदेश और गोवा की अंतिम मतदाता सूचियां अलग-अलग तारीखों पर प्रकाशित की गई हैं।

एसआईआर प्रक्रिया के दूसरे चरण में शामिल राज्यों में उत्तर प्रदेश आखिरी राज्य था, जिसने शुक्रवार को अपनी अंतिम मतदाता सूची जारी की।

एसआईआर प्रक्रिया लगातार सुर्खियों में रही है। हालांकि, निर्वाचन आयोग के निर्देश पर यह प्रक्रिया सबसे पहले बिहार में पूरी की गई थी।

शेष 17 राज्यों और पांच केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया संभवतः इस महीने पांच विधानसभा चुनावों के बाद शुरू होगी। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 40 करोड़ मतदाता पंजीकृत हैं। इनमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू- कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, लद्दाख, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, दिल्ली, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड शामिल हैं।

असम में, एसआईआर के बजाय 'विशेष पुनरीक्षण' 10 फरवरी को पूरा किया गया था।

भाषा धीरज दिलीप

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