नयी दिल्ली, 11 अप्रैल (भाषा) कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शनिवार को कहा कि न्याय, जीवन और कारोबार में सुगमता सुनिश्चित करने के लिए "कानून को आसानी से समझना" बेहद जरूरी है।

यहां 'न्यायिक प्रक्रिया पुनर्गठन और डिजिटल परिवर्तन' विषय पर आयोजित एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने न्यायिक तंत्र के डिजिटलीकरण समेत विभिन्न परियोजनाओं के लिए आवंटित धन के समयबद्ध उपयोग की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

कार्यक्रम में प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत भी मौजूद थे।

मेघवाल ने कहा कि जीवन में सुगमता, कारोबार में सुगमता और न्याय में सुगमता इन तीनों लक्ष्यों को हासिल करने के लिए लोगों को कानून, कानूनी दस्तावेजों और अदालत के आदेशों को समझने में सक्षम होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि कानूनों, कानूनी दस्तावेजों और न्यायिक फैसलों में स्पष्टता से उनके क्रियान्वयन में आसानी आएगी।

मंत्री ने न्यायिक तंत्र के डिजिटलीकरण सहित विभिन्न परियोजनाओं के लिए आवंटित धन के समय पर उपयोग की जरूरत दोहराई।

मेघवाल ने कहा कि भारतीय ई-कोर्ट प्रणाली की प्रगति भले ही "धीमी" लग सकती है, लेकिन इससे हितधारकों को हतोत्साहित नहीं होना चाहिए और इस दिशा में काम तेज किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि महत्वाकांक्षी ई-कोर्ट परियोजना का तीसरा चरण लागू किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य अदालतों के दस्तावेजों का डिजिटलीकरण और अधीनस्थ न्यायपालिकाओं में डिजिटल ढांचे को उन्नत करना है।

भाषा खारी रंजन

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