नयी दिल्ली, 10 अप्रैल (भाषा) दिल्ली सरकार ने प्रतिरोपित पेड़ों के कम जीवित रहने की दर को लेकर उठी चिंताओं के बीच इसके रुझानों को समझने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन कराने और प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने के लिए विदेश से उन्नत मशीनें मंगाने की योजना बनाई है।

अधिकारियों ने बताया कि वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून को तीन महीने के भीतर अध्ययन करने का निर्देश दिया गया है।

उन्होंने कहा कि इन कदमों का उद्देश्य वैज्ञानिक आधार पर दिल्ली वृक्ष प्रतिरोपण नीति-2020 में आवश्यक बदलाव करना है।

संस्थान की एक पूर्व रिपोर्ट के अनुसार, प्रतिरोपित पेड़ों की औसत जीवित रहने की दर 35.45 प्रतिशत रही है, जिसमें विभिन्न प्रजातियों के बीच काफी अंतर पाया गया।

वन विभाग के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2019 से 2022 के बीच लगाए गए 1,357 पेड़ों में से 578 ही जीवित रह पाए, जो 42.5 प्रतिशत की दर दर्शाता है।

दिल्ली के पर्यावरण एवं वन मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, "हम दिल्ली में पेड़ प्रतिरोपण करने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और बेहतर बनाने के लिए कदम उठा रहे हैं। यह अध्ययन इस बात को समझने के लिए किया जा रहा है कि वर्षों से इस प्रक्रिया में लगातार चुनौतियां क्यों सामने आ रही हैं।"

उन्होंने कहा, "इन निष्कर्षों से हमें जमीनी साक्ष्यों और विशेषज्ञों के सुझावों पर आधारित वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने और शहर को अधिक हरा-भरा बनाने में मदद मिलेगी।"

मंत्री ने कहा कि एक नया रुचि पत्र जारी किया गया है, जिससे उन्नत वृक्ष प्रत्यारोपण मशीनों को विदेश से राष्ट्रीय राजधानी में लाने में भी मदद मिलेगी। इससे वृक्षों के जीवित रहने की दर में सुधार होगा और प्रक्रिया में सहायता मिलेगी।

मामले से अवगत एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि संस्थान ने अध्ययन पूरा करने के लिए एक वर्ष का समय मांगा था, लेकिन उन्हें तीन महीने के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है, "ताकि आवश्यक बदलाव किए जा सकें और प्रत्यारोपित वृक्षों के और नुकसान को रोका जा सके।"

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राखी माधव

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