चंडीगढ़, नौ अप्रैल (भाषा) हरियाणा सरकार ने पुलिस आवास निगम और लोक निर्माण विभाग सहित 10 से अधिक विभागों की विभिन्न परियोजनाओं के लिए बृहस्पतिवार को 1,028 करोड़ रुपये के खर्च को मंजूरी दी।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में यहां आयोजित उच्चाधिकार प्राप्त खरीद समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया।

सरकारी बयान के अनुसार, इन परियोजनाओं में हरियाणा पुलिस आवास निगम, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन), हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (एचएसआईआईडीसी), लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), हरियाणा कृषि उद्योग निगम और चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग शामिल हैं।

इनके अलावा फरीदाबाद और गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (एफएमडीए और जीएमडीए), सिंचाई विभाग तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) की परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी गई है। निविदा प्रक्रिया के दौरान बोली लगाने वालों से बातचीत के माध्यम से सरकार ने लगभग 96 करोड़ रुपये की बचत भी सुनिश्चित की है।

मुख्यमंत्री सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी परियोजनाओं की नियमित निगरानी की जाए ताकि उन्हें तय समय सीमा और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा किया जा सके।

बैठक में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए गुरुग्राम में 101 करोड़ रुपये की लागत से एक बड़ा पंपिंग स्टेशन बनाने और फरीदाबाद में जलापूर्ति योजना को विस्तार देने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा, गुरुग्राम क्षेत्र में जलभराव की समस्या को दूर करने के लिए पानी को यमुना नदी की ओर मोड़ने से संबंधित सर्वेक्षण कार्यों को भी हरी झंडी दी गई।

खेल और स्वास्थ्य क्षेत्र को बढ़ावा देते हुए सरकार ने पंचकूला में एक निशानेबाजी खेल परिसर (शूटिंग रेंज) के निर्माण के लिए 109.80 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं।

साथ ही, जींद जिले के दनोदा गांव में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण के लिए 15.80 करोड़ रुपये और सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने के लिए एक डिजिटल प्रबंधन प्रणाली (एसएफएलएम) लागू करने को 5.78 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।

भाषा सुमित अजय

अजय



0904 2211 चंडीगढ़