पटना, छह अप्रैल (भाषा) बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सोमवार को राज्य में पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) कार्य की धीमी प्रगति पर सभी तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार द्वारा तय लक्ष्य हासिल नहीं करने वाली कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

अमृत ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के मद्देनजर राज्य में आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हाल ही में गठित ''आपदा प्रबंधन समूह'' (सीएमजी) की बैठक की अध्यक्षता की।

मंत्रिमंडल सचिवालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, मुख्य सचिव ने राज्य में पीएनजी पाइपलाइन कार्य की धीमी गति पर कड़ी नाराजगी जताई और तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों को निर्देश दिया कि कार्य को मिशन की तरह जमीनी स्तर पर तेज किया जाए। उन्होंने कहा कि लक्ष्यों को हासिल करने में किसी प्रकार की लापरवाही बरतने पर संबंधित कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

बयान में कहा गया कि पटना और मुजफ्फरपुर जैसे कुछ जिलों को छोड़कर अधिकांश क्षेत्रों में वास्तविक पीएनजी कनेक्शन की संख्या तय लक्ष्य से काफी कम है। कई स्थानों पर भूमि आवंटन और अन्य स्वीकृतियों में देरी जैसी तकनीकी बाधाएं भी सामने आ रही हैं।

मुख्य सचिव ने नोडल विभाग को तेल कंपनियों की प्रगति की निरंतर निगरानी करने और प्रत्येक सोमवार को विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

सभी प्रमंडलीय आयुक्तों और प्रभारी सचिवों को भी अपने आवंटित जिलों का नियमित दौरा कर ठेकेदारों तथा वहां तैनात जनशक्ति की उपलब्धता का भौतिक निरीक्षण करने को कहा गया है।

बैठक में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव ने एलपीजी सिलेंडर के लंबित वितरण पर विस्तृत प्रस्तुति दी। इसमें अरवल, गया, कैमूर, रोहतास, सारण और पश्चिम चंपारण जिलों में विशेष रूप से समस्या उजागर की गई। अब तक राज्य में जिला अधिकारियों द्वारा 22,878 सघन निरीक्षण किए गए हैं, जिनमें कई सिलेंडर जब्त किए गए और प्राथमिकी दर्ज की गई।

तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों ने बताया कि अब लगभग 90 प्रतिशत सिलेंडर की डिलीवरी पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी सत्यापन के माध्यम से की जा रही है और सुरक्षा कारणों से वैकल्पिक मोबाइल नंबर का विकल्प काफी हद तक समाप्त कर दिया गया है।

भाषा कैलाश धीरज

धीरज



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