कोलकाता, छह अप्रैल (भाषा) निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए अन्य राज्यों, मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश से 3,000 सशस्त्र पुलिस कर्मियों को तैनात करने का निर्णय लिया है। यह जानकारी एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को दी।

अधिकारी ने बताया कि ये सुरक्षा बल 23 अप्रैल को होने वाले पहले चरण के चुनाव के लिए पहले से ही मौजूद केंद्रीय बलों की पर्याप्त उपस्थिति को और मजबूती प्रदान करेंगे।

अधिकारी ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया, ''चुनाव की संवेदनशीलता को देखते हुए, अन्य राज्यों से लगभग 3,000 सशस्त्र पुलिस कर्मियों को मौजूदा बलों में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। अतिरिक्त बलों का एक बड़ा दल उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश से लिया जाएगा।''

उन्होंने बताया कि कर्मियों के 13 अप्रैल से चरणबद्ध तरीके से राज्य में पहुंचना शुरू होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि आयोग ने राज्य भर में केंद्रीय बलों की 2,400 कंपनियों की तैनाती की योजना पहले ही बना ली है।

इस बीच, निर्वाचन आयोग ने कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त सुप्रतिम सरकार की वह अर्जी खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने चिकित्सा कारणों का हवाला देते हुए तमिलनाडु में पुलिस पर्यवेक्षक के रूप में अपनी नव नियुक्त भूमिका से मुक्त किये जाने की मांग की थी। सूत्रों के अनुसार, आयोग ने सरकार को सोमवार तक कार्यभार संभालने का निर्देश दिया है।

सरकार को तिरुनेलवेली, अम्बासमुद्रम, पलायमकोट्टई, नांगुनेरी और राधापुरम सहित तमिलनाडु के कई निर्वाचन क्षेत्रों के लिए पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है।

एक अधिकारी ने बताया, "छूट का अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया है और उन्हें तुरंत ड्यूटी पर रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है।"

भाषा

अमित दिलीप

दिलीप



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