नयी दिल्ली, छह अप्रैल (भाषा) राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने सोमवार को पहली बार 'वार्षिक निगमित सेवा क्षेत्र उद्यम सर्वेक्षण' शुरू करने की घोषणा की, जिसका पहला संदर्भ वर्ष 2024-25 होगा।

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के तहत संचालित एनएसओ ने कहा कि इस सर्वेक्षण के तहत माल एवं सेवा कर (जीएसटी) नेटवर्क के डेटाबेस को नमूना संरचना के रूप में इस्तेमाल करते हुए 1.21 लाख से अधिक उद्यमों को शामिल किया जाएगा।

यह सर्वे अप्रैल, 2026 से सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में शुरू होगा। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य व्यापार, परिवहन, आतिथ्य, आईटी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे सेवा क्षेत्रों से जुड़ी गठित कंपनियों का व्यापक डेटाबेस तैयार करना है।

सेवा क्षेत्र देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में आधे से अधिक का योगदान देता है और रोजगार सृजन में भी बड़ी भूमिका निभाता है। इस क्षेत्र ने पिछले कुछ दशकों में देश के आर्थिक कायाकल्प में प्रमुख भूमिका निभाई है।

यह सर्वे कंपनी अधिनियम, 1956/2013 और सीमित जवाबदेही साझेदारी (एलएलपी) अधिनियम, 2008 के तहत पंजीकृत इकाइयों को कवर करेगा।

एनएसओ ने कहा कि करीब 1.21 लाख उद्यमों के नमूने पर आधारित इस सर्वेक्षण से कॉरपोरेट संचालन और आर्थिक गतिविधियों से जुड़े अहम संकेतक मिलेंगे, जो नीतिगत निर्णय और आर्थिक विश्लेषण के लिए उपयोगी होंगे।

एनएसओ पहले से ही विनिर्माण क्षेत्र के लिए 'वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण' (एएसआई) और गैर-निगमित गैर-कृषि क्षेत्र के लिए 'वार्षिक असंगठित क्षेत्र उद्यम सर्वेक्षण' कर रहा है। इन तीनों सर्वेक्षणों के जरिये गैर-कृषि अर्थव्यवस्था की समग्र तस्वीर सामने आने की उम्मीद है।

यह सर्वेक्षण 'सांख्यिकी संग्रह अधिनियम 2008' (2017 में संशोधित) और 'जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) अधिनियम 2023' के तहत संचालित किया जाएगा। इसके लिए डेटा एक सुरक्षित वेब-आधारित पोर्टल के माध्यम से जुटाया जाएगा।



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प्रेम अजय

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