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बोकाजन (असम), दो अप्रैल (भाषा) कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को असम विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणापत्र जारी किया, जिसमें छह मूल निवासी समुदायों को अनुसूचित जनजाति (एसटी) दर्जा देने का वादा किया गया है। साथ ही शासन और स्वास्थ्य सेवा जैसे 11 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

यहां एक चुनावी रैली में राहुल गांधी, कांग्रेस की असम इकाई के अध्यक्ष गौरव गोगोई और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी का घोषणापत्र जारी किया, जिसमें भ्रष्टाचार-रोधी आयोग बनाने, कॉरपोरेट घरानों को आवंटित बड़े भूखडों की जांच के लिए एसआईटी गठित करने और सभी पुलिसकर्मियों को अनिवार्य साप्ताहिक अवकाश देने का भी वादा किया गया है।

'राइजोर इस्तहार' शीर्षक वाले घोषणापत्र के 11 संकल्पों में शासन, पहचान, स्वास्थ्य सेवा, अवसंरचना विकास, औद्योगीकरण, कृषि, ग्रामीण और शहरी विकास, जलवायु परिवर्तन और सुरक्षित असम जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

इससे पहले, कांग्रेस ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की यात्रा के दौरान 29 मार्च को 'पांच गारंटी' जारी की थीं।

असम विधानसभा की 126 सीट के लिए मतदान नौ अप्रैल को होगा और मतगणना चार मई को होगी।

कांग्रेस के घोषणापत्र में वादा किया गया है कि सत्ता में आने पर चाय बागानों में काम करने वाले जनजाति समुदाय और पांच अन्य समुदायों को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा दिया जाएगा।

इसमें कहा गया है, ''चाय उद्योग को एक प्रमुख उद्योग के रूप में पुनर्जीवित किया जाएगा। चाय बागान श्रमिकों को उद्योग में प्रयुक्त न्यूनतम मजदूरी और लाभ मिलेंगे। चाय बागान क्षेत्रों में मुफ्त स्कूल बसें, पीने का पानी, स्वच्छता, सड़कें और बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।''

घोषणापत्र में कहा गया है, ''बीटीसी, केएएसी और दीमा हसाओ परिषदों को अधिक वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां देकर मजबूत किया जाएगा। विस्थापित आदिवासी समुदायों का पुनर्वास किया जाएगा।''

कांग्रेस ने असम की जनता से यह वादा भी किया कि सरकार बनने के पहले 100 दिनों के भीतर पार्टी जनविश्वास कायम करने के लिए पांच प्रमुख कार्य पूरे करेगी, जिसके बाद एक वर्ष के भीतर संस्थान निर्माण और पांच वर्षों के भीतर ढांचागत परिवर्तन किया जाएगा।

पहले 100 दिनों के भीतर पूरे किए जाने वाले पांच प्रमुख कार्यों में राज्य की वित्तीय स्थिति पर एक 'श्वेत पत्र' प्रकाशित करना, भ्रष्टाचार-रोधी आयोग का गठन करना, भूमि अभिलेखों, राजस्व और कराधान प्रणाली को पारदर्शी बनाना तथा नौकरियों और सरकारी ठेकों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देना शामिल है।

भाषा शफीक नरेश

नरेश



0204 2041 बोकाजन