नयी दिल्ली, दो अप्रैल (भाषा) दिल्ली सरकार ने पशु कल्याण पहल को मजबूत करने के लिए राजधानी के सभी 13 जिलों में पशु क्रूरता निवारण समितियों (एसपीसीए) का गठन करने का निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक बयान में कहा कि यह निर्णय राजस्व जिलों के हालिया पुनर्गठन के बाद लिया गया है और इसका उद्देश्य जिला स्तर पर पशु संरक्षण कानूनों का अधिक प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है।

संबंधित जिलाधिकारी (डीएम) के नेतृत्व में, एसपीसीए पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के तहत कार्य करेंगे और इसमें पशु कल्याण से जुड़े विशेषज्ञ और सदस्य शामिल होंगे।

उन्होंने कहा कि नवगठित समितियां पशु क्रूरता के मामलों का त्वरित निवारण सुनिश्चित करेंगी और जमीनी स्तर पर निगरानी और समन्वय को बढ़ाएंगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य स्तर पर गठित पशु कल्याण बोर्ड इस पूरी व्यवस्था का शीर्ष निकाय होगा और यह बोर्ड कानून के प्रभावी क्रियान्वयन की निगरानी करेगा और जिला स्तर पर कार्यरत एसपीसीए को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, जिससे उनकी क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी

मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि नई व्यवस्था लागू होने के साथ ही अलग से कार्यरत दिल्ली पशु क्रूरता निवारण समिति (डीएसपीसीए) को भंग कर दिया जाएगा।

सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए गुप्ता ने कहा कि राज्य पशु कल्याण बोर्ड और जिला एसपीसीए के संयुक्त ढांचे से न केवल संस्थागत तंत्र मजबूत होंगे बल्कि राजधानी भर में पशु कल्याण परिणामों में ठोस सुधार भी होंगे।

उन्होंने कहा, "पशुओं की रक्षा करना एक संवेदनशील और जिम्मेदार समाज की निशानी है।" गुप्ता ने विश्वास व्यक्त किया कि ये कदम दिल्ली को एक अधिक मानवीय और जवाबदेह शहर बनाने में मदद करेंगे।

भाषा नोमान नोमान नरेश

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