गुवाहाटी, 31 मार्च (भाषा) असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने मंगलवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सत्ता में वापसी करने पर तीन महीने के भीतर राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने नौ अप्रैल को होने वाले असम विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा के घोषणापत्र जारी करने के कार्यक्रम के दौरान कहा कि इसे राज्य के आदिवासियों और अन्य जातीय समुदायों के अधिकारों को प्रभावित किए बिना लागू किया जाएगा।

उन्होंने कहा, "हम 'लव एंड लैंड जिहाद' के खिलाफ सख्त कानून ला रहे हैं और राज्य के जिला आयुक्तों को अवैध अप्रवासी निष्कासन अधिनियम, 1950 को लागू करने का अधिकार दे रहे हैं, जिसके तहत वे विदेशियों को 24 घंटे के भीतर निष्कासित कर सकते हैं।"

मुख्यमंत्री ने कहा, "भाजपा हमारे जंगलों और अन्य जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेगी। हम बांग्लादेशी घुसपैठियों को बेदखल करेंगे और उनके चंगुल से जमीन का एक-एक इंच वापस लेंगे।"

राज्य से घुसपैठियों को हटाने में कितना समय लगेगा, यह पूछे जाने पर शर्मा ने कहा कि जब तक बांग्लादेश का अस्तित्व है, घुसपैठिए आते रहेंगे और हमें उनसे लड़ना होगा। घुसपैठियों को वापस भेजना किसी इमारत के निर्माण जैसा नहीं है, जिसके लिए हम कोई समय सीमा तय कर सकें।

उन्होंने कहा, "जब तक भारत और बांग्लादेश पड़ोसी देश हैं, यह लड़ाई जारी रहेगी और हमें इस खतरे से लड़ते रहना होगा।"

मुख्यमंत्री ने कहा, "पिछले पांच वर्षों में, हमने बांग्लादेशी मियाओं के हाथ-पैर तोड़ दिए हैं और अब वे सत्ता का केंद्र माने जाने वाले दिसपुर (राज्य सचिवालय) के आसपास कहीं भी नहीं नज़र आते।"

उन्होंने कहा, "हमारा वादा है कि इस बार हम बांग्लादेशी मियाओं की राजनीतिक कमर तोड़ देंगे।"

मुख्यमंत्री ने पार्टी के सत्ता में लौटने पर शुरू की जाने वाली विभिन्न विकास और कल्याणकारी पहलों पर भी प्रकाश डाला।

उन्होंने बताया कि पार्टी के कुछ वादों में बुनियादी ढांचे पर पांच लाख करोड़ रुपये खर्च करना, राज्य को बाढ़ मुक्त बनाने के लिए 1,800 करोड़ रुपये का मिशन शुरू करना, युवाओं के लिए दो लाख सरकारी नौकरियां सृजित करना, 10 लाख उद्यमी बनाने की योजनाएं लागू करना और बालवाड़ी से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक मुफ्त शिक्षा प्रदान करना शामिल है।

शर्मा ने कहा कि भाजपा 50,000 करोड़ रुपये के निवेश से स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचा भी तैयार करेगी, 'ओरुनोदोई' योजना के तहत महिला लाभार्थियों को दी जाने वाली मासिक राशि को चरणबद्ध तरीके से मौजूदा 1,250 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति माह करेगी, चाय बागान श्रमिकों की दैनिक मजदूरी को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाकर 500 रुपये करेगी और छोटे किसानों को 11,000 रुपये की वार्षिक सहायता प्रदान करेगी।

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राखी नरेश

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