नयी दिल्ली, 29 मार्च (भाषा) चालू वर्ष के संशोधित बजट अनुमानों के अनुसार, दिल्ली सरकार की महिलाओं के लिए नि:शुल्क बस यात्रा योजना और बिजली सब्सिडी पर खर्च काफी बढ़ गया है, जबकि उसकी महत्वाकांक्षी आईटी परियोजनाओं के लिए धनराशि में कटौती की गई है।

वित्त विभाग द्वारा हाल में जारी किए गए संशोधित अनुमानों (आरई) के आंकड़ों से पता चलता है कि बिजली सब्सिडी के लिए परिव्यय को बढ़ाकर लगभग 4,200 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जबकि वर्ष के लिए बजट अनुमान (बीई) 3,849 करोड़ रुपये था।

इस संशोधन में लंबित बकाया राशि का भुगतान करने और उपभोक्ताओं की बढ़ती संख्या के कारण बिजली सब्सिडी योजना के तहत बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अतिरिक्त आवश्यकताओं को दर्शाया गया है।

दिल्ली सरकार प्रतिमाह 200 यूनिट तक की बिजली नि:शुल्क प्रदान करती है, और 201 से 400 यूनिट का उपयोग करने वालों को 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है।

परिवहन विभाग के आरई से पता चला है कि सार्वजनिक परिवहन बसों में नि:शुल्क यात्रा के लिए पात्र महिला यात्रियों के लिए डीटीसी को दी जाने वाली सब्सिडी बजट अनुमान (बीई) के 240 करोड़ रुपये के मुकाबले बढ़कर 328 करोड़ रुपये हो गई है। क्लस्टर सेवा के तहत नि:शुल्क यात्रा के लिए दी जाने वाली सब्सिडी को भी 2026-27 में अनुमानित 200 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 342 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

दस्तावेजों से पता चला है कि महिला यात्रियों को दी जाने वाली सब्सिडी की कुल राशि अनुमानित 440 करोड़ रुपये के मुकाबले बढ़कर 670 करोड़ रुपये हो गई है।

अधिकारियों ने बताया कि विभिन्न ई-गवर्नेंस योजनाओं के लिए आवंटित राशि को 150 करोड़ रुपये से घटाकर मात्र 15 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

भाषा







देवेंद्र सुरेश

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