नयी दिल्ली, 28 मार्च (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को आतंकवाद के वित्त पोषण से जुड़े धन शोधन मामले में कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को जमानत दे दी।

अदालत ने इस बात का उल्लेख किया कि शाह को आतंक के वित्तपोषण से जुड़े एनआईए मामले में पहले ही राहत मिल चुकी है।

विशेष न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा शब्बीर शाह को जमानत दिया जाना उनके पक्ष में एक महत्वपूर्ण तथ्य है।

अदालत ने कहा, ''यह भी स्वीकार किया गया है कि उक्त आरोपी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा इस मामले की जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया गया था और ईडी द्वारा बिना गिरफ्तारी के ही शिकायत दर्ज की गई थी।''

न्यायाधीश ने इस बात पर जोर दिया कि शब्बीर शाह की उम्र 70 वर्ष से अधिक है, और वह आठ साल से अधिक समय से जेल में बंद है।

अदालत ने आरोपी को एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके/जमानत बांड प्रस्तुत करने और दो जमानतदार (जिनमें से एक दिल्ली का स्थानीय जमानतदार होना चाहिए) पेश करने की शर्त पर जमानत दी।

उसने शब्बीर शाह को सशर्त जमानत दी, जिसमें देश और अपने निवास वाले राज्य को न छोड़ना, अपना पासपोर्ट जमा करना और मुकदमे के दौरान केवल एक मोबाइल फोन या लैंडलाइन फोन का उपयोग करना शामिल है।

उच्चतम न्यायालय ने 12 मार्च को शब्बीर शाह को आतंकवाद के वित्तपोषण से जुड़े एक मामले में जमानत दी थी, जिसमें उसे राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने चार जून, 2019 को गिरफ्तार किया था।

एनआईए ने पथराव करने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश रचने के आरोप में 12 लोगों के खिलाफ 2017 में मामला दर्ज किया था।

शब्बीर पर जम्मू कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने में ''महत्वपूर्ण भूमिका'' निभाने का आरोप है।

भाषा शफीक दिलीप

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