शिमला, 19 मार्च (भाषा) हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने बृहस्पतिवार को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 40,461.95 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट ध्वनि मत से पारित कर दिया।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में इन अनुपूरक मांगों को पेश किया, जिसमें राज्य की योजनाओं के लिए 36,374.61 करोड़ रुपये और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए 4,087.34 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। बजट का एक बड़ा हिस्सा, लगभग 26,194.95 करोड़ रुपये, 'अर्थोपाय अग्रिम' (वेज़ एंड मीन्स) और ओवरड्राफ्ट के लिए आवंटित किया गया है।

बजट प्रस्तावों के अनुसार, बिजली उत्पादन और बिजली बोर्ड के ऋण को इक्विटी में बदलने के लिए 4,150.14 करोड़ रुपये रखे गए हैं। इसके अलावा, प्राकृतिक आपदा राहत के लिए 818.20 करोड़ रुपये, जलापूर्ति व सीवरेज के लिए 785.22 करोड़ रुपये और हिमकेयर, सहारा योजना व मेडिकल कॉलेजों में रोबोटिक सर्जरी जैसी सुविधाओं के लिए 657.22 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

सड़क और पुलों के निर्माण के लिए 453.63 करोड़ रुपये तथा हिमाचल सड़क परिवहन निगम (एचआरटीसी) को सब्सिडी के रूप में 443.33 करोड़ रुपये देने का प्रावधान है।

केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत, आपदा प्रबंधन के लिए 2,453.97 करोड़ रुपये, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 688.40 करोड़ रुपये और रेणुकाजी बांध परियोजना के विस्थापितों को मुआवजे के लिए 352.18 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।

साथ ही, मंडी के बहना में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) बटालियन मुख्यालय के लिए मशीनरी की खरीद और सड़क निर्माण को 192.20 करोड़ रुपये तथा सब्जी मंडी और बस स्टैंड जैसे निर्माण कार्यों के लिए 555.89 करोड़ रुपये की विशेष केंद्रीय सहायता का प्रावधान किया गया है।

भाषा सुमित अजय

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