गांधीनगर, 17 मार्च (भाषा) गुजरात सरकार द्वारा राज्य के लिए समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का मसौदा तैयार करने के वास्ते गठित पांच सदस्यीय समिति ने मंगलवार को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को अपनी विस्तृत और अंतिम रिपोर्ट सौंपी।

सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, समिति ने मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपते समय अपनी प्रस्तुति में कहा कि उसने इस मसौदा रिपोर्ट में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और दत्तक ग्रहण जैसे मुद्दों पर सभी धर्मों एवं समुदायों के लिए एक समान कानूनी ढांचा सुझाया है।

मसौदे में विशेष रूप से महिलाओं के समान अधिकारों और संरक्षण को प्राथमिकता दी गई है।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि रिपोर्ट तैयार करते समय गुजरात की भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता को भी ध्यान में रखा गया है।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई ने गांधीनगर में मुख्यमंत्री को रिपोर्ट के तीन खंड सौंपे।

समिति में सेवानिवृत्त आईएएस (भारतीय प्रशासनिक सेवा) अधिकारी सीएल मीणा, वरिष्ठ अधिवक्ता आरसी कोडेकर, वीर नर्मद दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति डॉ. दक्षेश ठाकर और सामाजिक कार्यकर्ता गीता श्रॉफ भी शामिल हैं।

भाषा सुरभि वैभव

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