नयी दिल्ली, 16 मार्च (भाषा) सरकार ने एक संसदीय समिति को बताया है कि जीसीएमएमएफ (जो अमूल ब्रांड के तहत डेयरी उत्पाद बेचता है) और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के दूध संग्रह केन्द्रों को एक सहकारी ढांचे के तहत लाया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि किसानों को उचित मुनाफ़ा मिले।

सोमवार को, कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण पर बनी एक स्थायी समिति ने लोकसभा में सहकारिता मंत्रालय के लिए अनुदान मांगों (2026-27) पर एक रिपोर्ट पेश की।

रिपोर्ट में कहा गया, ''समिति ने यह मुद्दा उठाया कि दूध खरीद से होने वाला मुनाफ़ा किसानों तक नहीं पहुंच रहा है, बल्कि बड़े सहकारी संगठन इसे हड़प रहे हैं और सभी क्षेत्रों से आने वाला पैसा उन राज्यों की ओर मोड़ा जा रहा है जहां ऐसे बड़े सहकारी संगठनों के मुख्यालय हैं।''

इस मुद्दे पर संसदीय समिति को दिए गए अपने लिखित जवाब में, मंत्रालय ने बताया कि ''यह सुनिश्चित करने के लिए कि मुनाफ़ा उन किसानों तक पहुंचे जिनसे दूध खरीदा जा रहा है,'' उसने गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ (जीसीएमएमएफ) और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के दूध संग्रह केन्द्रों (एमसीसी) और दूध पूलिंग केंद्रों (एमपीपी) को सहकारी ढांचे के तहत लाने की पहल की है।

इस पहल के तहत, लगभग 45,000 एमसीसी या एमपीपी को बहुउद्देशीय ग्राम सहकारी समितियों (एम-वीसीएस) के रूप में पंजीकृत करने और सरदार पटेल सहकारी डेयरी महासंघ लिमिटेड (एसपीसीडीई) तथा राष्ट्रीय सहकारी दुग्ध उत्पादक संगठन लिमिटेड (एनसीएमपीओएल) के सदस्यों के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव है। ये दोनों ही बहु-राज्यीय सहकारी समितियां हैं।

रिपोर्ट में कहा गया, ''समिति को विश्वास है कि ऐसे उपायों से गांव के स्तर पर किसानों के हितों की रक्षा करने में मदद मिलेगी, और समिति इस उपाय के परिणामों के बारे में राज्यवार जानकारी प्राप्त करना चाहेगी।''

समिति ने सहकारिता क्षेत्र के लिए एक स्वतंत्र चुनाव प्राधिकरण बनाने की भी वकालत की।

समिति ने कहा कि केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों के परामर्श से, सहकारी चुनावी शासन को मज़बूत करने के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय ढांचा तैयार करना चाहिए।



भाषा राजेश राजेश अजय

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