नयी दिल्ली, 15 मार्च (भाषा)पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के दौरान संदिग्ध पाए गए मतदाताओं के मामलों की न्यायिक अधिकारियों द्वारा निस्तारण किये जाने के बाद पूरक मतदाता सूची जारी की जाएंगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने रविवार को यह जानकारी दी।

पश्चिम बंगाल में फरवरी में मतदाता सूची के एसआईआर के बाद अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद, 60 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम 'संदिग्ध' श्रेणी में रखे गए थे और उन्हें न्यायिक अधिकारियों को निर्णय के लिए सौंप दिया गया।

अब उनके नाम केवल पूरक मतदाता सूचियों के माध्यम से ही शामिल किए जा सकते हैं।

उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के बाद, पश्चिम बंगाल और पड़ोसी राज्यों झारखंड और ओडिशा में अधीनस्थ न्यायालयों में कार्यरत लगभग 530 न्यायिक अधिकारियों को एसआईआर प्रक्रिया से संबंधित सुनवाई के लिए प्रतिनियुक्त किया गया है।

पांच विधानसभाओं के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के लिए आयोजित संवाददाता सम्मेलन के दौरान एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कुमार ने कहा कि न्यायिक अधिकारी मामले की सुनवाई कर रहे हैं और ''मामलों का निस्तारण होते ही हम पूरक सूचियां जारी करेंगे''।

उन्होंने कहा, '' उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार, कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत काम करने वाले न्यायाधीश इस पूरक सूची को तैयार करेंगे, और जैसे ही नाम सामने आएंगे, उन्हें मतदाताओं की मौजूदा सूची में शामिल कर लिया जाएगा।''

पश्चिम बंगाल में एसआईआर के बाद करीब 7.04 करोड़ मतदाता हैं।

निर्वाचन आयोग ने रविवार को घोषणा की कि बंगाल की 294 विधानसभा सीट के लिए चुनाव दो चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को होगा तथा मतगणना चार मई को होगी।

भाषा धीरज नरेश

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