नयी दिल्ली, 13 मार्च (भाषा) सरकार ने शुक्रवार को संसद को बताया कि देश में डेटा सेंटर से बिजली की मांग 2031-32 तक बढ़कर 13.56 गीगावाट हो जाने का अनुमान है।

इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि देश में डेटा सेंटर की कुल क्षमता 2025 तक लगभग 1,500 मेगावाट हो जाएगी जो 2020 में 375 मेगावाट थी।

प्रसाद ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और अन्य बड़े डेटा सेंटर के विकास के कारण अपेक्षित बिजली की मांग को सरकार की योजना प्रक्रिया में शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि विद्युत मंत्रालय के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 2031-32 तक डेटा सेंटर से बिजली की मांग 13.56 गीगावाट तक पहुंचने का अनुमान है।

उन्होंने बताया कि एआई के विकास में सहयोग देने के लिए 14 सूचीबद्ध सेवा प्रदाताओं और डेटा सेंटर के माध्यम से लगभग 38,231 ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट (जीपीयू) को शामिल किया गया है।

प्रसाद ने कहा, "स्टार्टअप, शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों और अन्य पात्र उपयोगकर्ताओं को ऐसी इकाई 65 रुपये प्रति घंटे की रियायती औसत दर पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। यह वैश्विक औसत लागत की तुलना में लगभग एक तिहाई है। ये डेटा सेंटर मुंबई, नवी मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, नोएडा और जामनगर जैसे शहरों में स्थित हैं।"

भाषा अविनाश सुभाष

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