नयी दिल्ली, 12 मार्च (भाषा) सहकारिता मंत्रालय विधायी सुधारों के जरिये सहकारी संस्थानों में लोकतांत्रिक शासन को मजबूत करने के लिए काम कर रहा है। केंद्रीय सहकारिता राज्यमंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

बहु-राज्य सहकारी समितियों के चुनावों में पारदर्शिता पर आयोजित एक राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि बहु-राज्य सहकारी समितियां (संशोधन) अधिनियम, 2023 के तहत स्थापित सहकारी चुनाव प्राधिकरण ने अपने गठन के बाद से लगभग 240 चुनाव संपन्न कराए हैं। इस समय लगभग 70 चुनाव चल रहे हैं और अगले वित्त वर्ष में 130 और चुनाव होने की उम्मीद है।

सहकारिता मंत्रालय के तहत सहकारी चुनाव प्राधिकरण द्वारा आयोजित इस संगोष्ठी में बहु-राज्य सहकारी समितियों के अध्यक्षों, मुख्य कार्यपालक अधिकारियों, बोर्ड सदस्यों, चुनाव अधिकारियों, जिला मजिस्ट्रेट और अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने भाग लिया।

गुर्जर ने कहा कि संशोधित अधिनियम से बहु-राज्य सहकारी समितियों के बोर्ड में महिलाओं के लिए दो सीटें और अनुसूचित जाति (एससी) व अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए एक-एक सीट आरक्षित की गई हैं। उन्होंने साथ ही बताया कि महिलाओं के लिए आरक्षित छह सीटें और एससी/एसटी श्रेणियों के लिए आरक्षित 13 सीटें अभी भी खाली हैं और मंत्रालय उन्हें भरने के लिए कदम उठा रहा है।

भाषा पाण्डेय अजय

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