प्रयागराज, 11 मार्च (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी में चार लेन के गलियारे (कॉरिडोर) के निर्माण को लेकर दायर अवमानना याचिका खारिज कर दी।

याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि उच्च न्यायालय के 11 अप्रैल, 2013 के आदेश का उल्लंघन कर शिवपुर से गुजरने वाले इस गलियारे का निर्माण किया जा रहा है।

न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने नारायण एवं अन्य याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।

याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए 11 अप्रैल, 2013 को अंतरिम आदेश पारित किया था और जमीन पर किसी भी तरह के निर्माण पर रोक लगाई थी।

यह जमीन तालाब की है।

बुधवार को जब इस मामले में सुनवाई शुरू हुई, मुख्य स्थायी अधिवक्ता बिपिन बिहारी पांडेय ने अदालत का ध्यान निर्देशों के पैराग्राफ 12 की ओर आकर्षित किया और बताया कि अंतरिम आदेश के बाद स्वयं याचिकाकर्ताओं ने निर्माण किया जो आदेश के खिलाफ है।

उन्होंने कहा कि अंतरिम आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि उक्त जमीन पर कोई भी निर्माण नहीं किया जाएगा और ना ही तीसरे पक्ष के अधिकार का सृजन किया जाएगा।

पांडेय ने अदालत को बताया कि एक गलियारे का निर्माण किया जा रहा है और 25 खंभों में से 12 का पहले ही निर्माण कर लिया गया है तथा सड़क निर्माण का संपूर्ण प्रारूप अदालत के समक्ष पेश किया गया।

उन्होंने बताया कि जिस भूमि पर गलियारे का निर्माण किया जा रहा है, वह सरकारी भूमि है, जिस पर याचिकाकर्ताओं द्वारा अतिक्रमण किया गया है।

तथ्यों के मुताबिक, याचिकाकर्ताओं ने वर्ष 1996 में एसडीएम द्वारा पारित आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था।

एसडीएम द्वारा राजस्व रिकॉर्डों से इनके नाम हटा दिए गए थे।

भाषा सं राजेंद्र जितेंद्र

जितेंद्र



1103 2225 प्रयागराज