नयी दिल्ली, 11 मार्च (भाषा) मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार को ''पक्षपात और भेदभाव करने'' सहित अन्य आरोपों को लेकर पद से हटाने का प्रस्ताव लाने संबंधी नोटिस के लिए आवश्यक हस्ताक्षर एकत्र कर लिये गए हैं और अगले एक-दो दिन में संसद के दोनों सदनों में इसे पेश करने की तैयारी है। सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

एक वरिष्ठ सांसद ने बताया कि हस्ताक्षर एकत्र करने का काम पूरा कर लिया गया है और नोटिस बृहस्पतिवार को दिये जाने की संभावना है।

विपक्ष के एक अन्य वरिष्ठ नेता ने कहा कि नोटिस बृहस्पतिवार या शुक्रवार को दोनों सदनों में दिया जा सकता है।

सूत्रों ने बताया कि बुधवार शाम तक, लगभग 120 सांसदों ने लोकसभा में दिये जाने वाले नोटिस पर हस्ताक्षर किए हैं और लगभग 60 सांसदों ने उच्च सदन में दिये जाने वाले नोटिस पर हस्ताक्षर किए हैं।

नियमों के मुताबिक, लोकसभा में कम से कम 100 सदस्यों के हस्ताक्षर वाला नोटिस और राज्यसभा में कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर नोटिस देना होता है।

सूत्रों ने बताया कि नोटिस पर 'इंडिया' गठबंधन के सभी घटक दलों के सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हैं।

उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी के सांसदों ने भी नोटिस पर हस्ताक्षर किए हैं, जो (आप) अब आधिकारिक तौर पर इस गठबंधन का हिस्सा नहीं है।

यह पहली बार है जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने के लिए कोई नोटिस दिया जा रहा है।

विपक्षी दलों ने कई मौकों पर सीईसी पर सत्तारूढ़ भाजपा की मदद करने का आरोप लगाया है। विपक्ष मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की कवायद को लेकर पिछले कुछ महीनों से उन पर लगातार निशाना साधता रहा है। विपक्ष का आरोप है कि एसआईआर का उद्देश्य भाजपा की मदद करना है।

सीईसी को पद से हटाने का नोटिस संसद के किसी भी सदन में दिया जा सकता है और इसे अवश्य ही विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए, जो सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और उपस्थित एवं मतदान में हिस्सा लेने वाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत होना चाहिए।

भाषा सुभाष अविनाश

अविनाश



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