नयी दिल्ली, 11 मार्च (भाषा) केंद्र ने बुधवार को लोकसभा को बताया कि सरकार में संयुक्त सचिव स्तर और उससे ऊपर के पदों पर अनुसूचित जाति (एससी) या अनुसूचित जनजाति (एसटी) के कम प्रतिनिधित्व से संबंधित कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।

केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि सरकारी नीति के अनुसार, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को 'ग्रुप ए' के सबसे निचले स्तर तक पदोन्नति में क्रमशः 15 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है।

यह प्रश्न पूछा गया था कि क्या संयुक्त सचिव स्तर और उससे ऊपर के पदों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व कम है?

इस प्रश्न के उत्तर में मंत्री ने कहा, ''इस संबंध में कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।''

सिंह ने बताया कि आरक्षण नीतियों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने सभी मंत्रालयों/विभागों और उनके अधीन संगठनों को निर्देश जारी किए हैं कि वे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित मामलों के लिए कम से कम अवर सचिव रैंक के एक अधिकारी को संपर्क अधिकारी के रूप में नामित करें।

भाषा

सुभाष अविनाश

अविनाश



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