नयी दिल्ली, 10 मार्च (भाषा) राज्यसभा में सरकार ने मंगलवार को बताया कि शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए देश भर में 43 नए मेडिकल कॉलेज बनाए गए हैं।

स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने एक प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) से मिली जानकारी के अनुसार, सरकार ने इसी शैक्षणिक वर्ष के लिए देश भर में 11,682 एमबीबीएस सीटों और 8,967 परास्नातक सीटों को मंज़ूरी दी है।

उन्होंने कहा कि एनएमसी हर साल देश भर के मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों से नए मेडिकल कॉलेज बनाने और स्नातक और परास्नातक सीटों को बढ़ाने के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगाती है। इसके अलावा, अनुमति पत्र (एलओपी) या अस्वीकृति पत्र (एलओडी) चिकित्सा संस्थानों की स्थापना, मूल्यांकन और रेटिंग विनियमन, 2023, स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए न्यूनतम मानक आवश्यकता (यूजीएमएसआर), 2023, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए न्यूनतम मानक आवश्यकता (पीजीएमएसआर), 2023, और एनएमसी द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अन्य प्रासंगिक मानदंडों और दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार जांच और मूल्यांकन की उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद जारी किया जाता है।

पटेल ने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय "मौजूदा जिला/रेफरल अस्पताल के साथ नए मेडिकल कॉलेज बनाने" के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना चलाता है। इसमें उन इलाकों और आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता दी जाती है, जहाँ कोई मौजूदा सरकारी या निजी मेडिकल कॉलेज नहीं है।

उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर एवं विशेष श्रेणी वाले राज्यों के लिए कोष केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 90:10 और अन्य के लिए 60:40 के अनुपात में साझा किया जाता है।

भाषा

माधव मनीषा

मनीषा



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