नयी दिल्ली, नौ मार्च (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को सभी उच्च न्यायालयों से कहा कि वे देश में तेजाब हमले के मामलों का तेजी से निपटारा करने के वास्ते निचली अदालतों के लिए समयसीमा तय करें।

भारत के प्रधान न्यायधीश (सीजेआई) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने तेजाब हमले के मामलों के लंबित होने और वर्तमान स्थिति के बारे में कई उच्च न्यायालयों द्वारा दायर की गईं स्थिति रिपोर्ट पर गौर किया और कहा कि इस मामले में एक अधिक सक्रिय दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

सीजेआई ने उच्च न्यायालयों से कहा कि वे तेजाब हमले के मामलों में मुकदमों की निगरानी का कार्य उच्च न्यायालय के उन न्यायाधीशों को सौंपें, जो निचली अदालतों के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं।

शीर्ष न्यायालय ने सभी राज्यों को हरियाणा की निवासी और तेजाब हमले की शिकार शाहीन मलिक द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर आधारित दिशानिर्देशों का समय-समय पर पालन करने का अंतिम अवसर दिया।

भाषा जोहेब दिलीप

दिलीप



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