नयी दिल्ली, नौ मार्च (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने उस महिला के खिलाफ विभिन्न राज्यों में दर्ज प्राथमिकी कर्नाटक स्थानांतरित कर दी, जिस पर अहमदाबाद के नरेन्द्र मोदी स्टेडियम सहित देश के विभिन्न स्थानों पर बम धमाकों की धमकी देने वाले ईमेल भेजने का आारोप है।

न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ को अवगत कराया गया कि अब तक उस महिला के खिलाफ 23 प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी हैं।

महिला चेन्नई में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी की सलाहकार थी।

पीठ को यह भी बताया गया कि 23 प्राथमिकी में से 12 कर्नाटक में और छह गुजरात में दर्ज की गई थीं।

पुलिस के अनुसार, महिला ने ये ईमेल उस पुरुष को बदनाम करने के लिए भेजे थे, जिसे वह अपना पति बनाने का सपना देखती थी, लेकिन उस व्यक्ति ने किसी अन्य महिला से विवाह कर लिया था।

उच्चतम न्यायालय ने यह आदेश उस महिला की याचिका की सुनवाई के दौरान दिया, जिसमें उसने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को एक साथ नत्थी करने का अनुरोध किया था।

पीठ ने महिला की ओर से पेश वकील से कहा, ''यह महिला खतरनाक प्रतीत होती है। उच्च न्यायालय खाली करा दिये गये, स्टेडियम खाली कराये गये। आज, यदि आपकी मुवक्किल द्वारा इस अदालत के महासचिव को ईमेल के जरिये धमकी दी जाती है, तो क्या होगा? भीड़ में भगदड़ हो सकती है।''

वकील ने दावा किया कि महिला मानसिक रूप से स्थिर नहीं थी। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार होने के बाद भी उसके एकाउंट से ईमेल भेजे गए।

पीठ ने दलीलें सुनने के बाद याचिका को मंजूरी दे दी और कहा कि सभी मामले कर्नाटक स्थानांतरित किए जाएं।

भाषा सुरेश अविनाश

अविनाश



0903 1942 दिल्ली