मुंबई, नौ मार्च (भाषा) सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से आयोजित अदला-बदली नीलामी के तहत 6,309 करोड़ रुपये की सरकारी प्रतिभूतियां (जी-सेक) वापस खरीद ली हैं और उनके बदले 6,431.79 करोड़ रुपये के नए बॉन्ड जारी किए हैं।

सरकारी प्रतिभूति कम जोखिम वाले ऋण साधन होते हैं जिन्हें सरकार जारी करती है। सरकारी गारंटी वाली इन प्रतिभूतियों पर निश्चित प्रतिफल मिलता है।

सरकार की तरफ से दोबारा खरीदी गई प्रतिभूतियां अगले वित्त वर्ष में परिपक्व होने वाले निर्धारित बॉन्ड का हिस्सा थीं। इनमें 1,684 करोड़ रुपये मूल्य के 7.33 प्रतिशत जीएस 2026 बॉन्ड, 1,035 करोड़ रुपये मूल्य के 5.74 प्रतिशत जीएस 2026 बॉन्ड, 590 करोड़ रुपये मूल्य के 8.15 प्रतिशत जीएस 2026 बॉन्ड और 3,000 करोड़ रुपये के 8.24 प्रतिशत जीएस 2027 बॉन्ड शामिल हैं।

इन बॉन्ड के बदले सरकार ने 1,719.23 करोड़ रुपये मूल्य के 6.57 प्रतिशत जीएस 2033 बॉन्ड, 986.52 करोड़ रुपये मूल्य के 7.62 प्रतिशत जीएस 2039 बॉन्ड, 605.60 करोड़ रुपये मूल्य के 6.57 प्रतिशत जीएस 2033 बॉन्ड और 3,120.42 करोड़ रुपये के 7.40 प्रतिशत जीएस 2062 के बॉन्ड जारी किए।

यह फरवरी के बाद से आरबीआई द्वारा आयोजित बॉन्ड अदला-बदली की चौथी नीलामी है। इस नीलामी के तहत सरकार निकट अवधि में परिपक्व होने वाले बॉन्ड की जगह लंबी अवधि के बॉन्ड जारी करती है।

इससे अगले वित्त वर्ष में होने वाले पुनर्भुगतान दबाव को कम करने में मदद मिलेगी। वित्त वर्ष 2026-27 में लगभग 5.47 लाख करोड़ रुपये के सरकारी बॉन्ड परिपक्व होने वाले हैं।

सकल बाजार उधारी बजट में पहले ही 17.2 लाख करोड़ रुपये निर्धारित होने के बीच यह कदम परिपक्वता 'प्रोफाइल' को संतुलित करने और ऋण पुनर्भुगतान प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाने में मददगार माना जा रहा है।

इससे पहले रिजर्व बैंक बॉन्ड अदला-बदली की तीन नीलामियां आयोजित कर चुका था जिनमें कुल 98,591.70 करोड़ रुपये की प्रतिभूतियां वापस खरीदी गई थीं।



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प्रेम अजय

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