हैदराबाद, छह मार्च (भाषा) तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ के रूप में औसतन प्रति माह 1,000 करोड़ रुपये का भुगतान कर रही है।

रेड्डी ने तेलंगाना मडिगा कर्मचारी समन्वय समिति की बैठक को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि एससी (अनुसूचित जाति) उप-वर्गीकरण को लागू करने में तेलंगाना पूरे देश के लिए एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करता है।

उन्होंने कहा, "हर महीने लगभग 1,000 सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं। अगर एक कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है, तो सरकार को सेवानिवृत्त कर्मचारी को देय एक करोड़ रुपये का खर्च वहन करना पड़ता है। इसलिए सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ के रूप में लगभग 1,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाना चाहिए। हालांकि वित्तीय बोझ है, फिर भी हम किसी तरह वित्त का प्रबंधन कर रहे हैं।"

रेड्डी ने सरकारी कर्मचारियों से कर वसूली में अधिक सतर्कता बरतने का अनुरोध करते हुए कहा कि कर चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य की वित्तीय स्थिति बेहद सीमित है और सरकार के पास कमजोर वर्गों को वितरित करने के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है।

रेड्डी ने कहा, "सरकार के पास न तो धन है और न ही भूमि। इस समुदाय (अनुसूचित जनजाति) को समाज में ऊपर उठाने के लिए शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य है। इसलिए हमने यह सुनिश्चित किया है कि शिक्षा गांवों और आदिवासी बस्तियों में घर-घर तक पहुंचे।"

उन्होंने कहा हालांकि लोगों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है और सरकार इस दिशा में कदम उठा रही है।

रेड्डी ने कहा कि राज्य सरकार मडिगा कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करेगी।

भाषा जितेंद्र पवनेश

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