वाशिंगटन, पांच मार्च (एपी) अमेरिका में बृहस्पतिवार को 20 से अधिक राज्यों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गये नये वैश्विक शुल्क को चुनौती देते हुए वाद दायर किया।

शुल्क मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद राज्यों द्वारा वाद दायर करना ट्रंप के लिए एक झटका माना जा रहा है।

इस मुकदमे की अगुवाई कर रहे डेमोक्रेटिक अटॉर्नी जनरल का तर्क है कि ट्रंप दुनिया के अधिकांश हिस्सों पर 15 प्रतिशत शुल्क लगाने की योजना के साथ अपनी ''शक्ति का दुरुपयोग'' कर रहे हैं।

ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका के लंबे समय से चले आ रहे व्यापार घाटे को कम करने के लिए ये शुल्क आवश्यक हैं। उन्होंने 1974 के व्यापार अधिनियम की धारा 122 के तहत शुल्क लगाए। उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल आपातकालीन शक्तियों के कानून के तहत उनके द्वारा लगाए गए शुल्कों को रद्द कर दिया था।

धारा 122, जिसका आज तक कभी प्रयोग नहीं किया गया है, राष्ट्रपति को 15 प्रतिशत तक का शुल्क लगाने की अनुमति देती है, हालांकि संसद द्वारा इसे विस्तारित न किए जाने पर यह अवधि पांच महीने तक सीमित रहती है।

इस वाद का नेतृत्व ओरेगन, एरिजोना, कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल कर रहे हैं।

राज्यों का तर्क है कि धारा 122 का उद्देश्य केवल विशिष्ट, सीमित परिस्थितियों में उपयोग करना है, और यह ट्रंप को व्यापक आयात कर लगाने का अधिकार नहीं देती है। उनका यह भी कहना है कि इन शुल्कों से राज्यों, व्यवसायों और उपभोक्ताओं के लिए लागत बढ़ जाएगी।

भाषा शफीक सुभाष

सुभाष



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