पटना, 27 फरवरी (भाषा) बिहार के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) विभाग के मंत्री लखेंद्र कुमार रौशन ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार ने 720 सीट की क्षमता वाले 40 नए आवासीय विद्यालय खोलने का निर्णय लिया है। वर्तमान में राज्य में 91 डॉ. भीमराव आंबेडकर आवासीय विद्यालय संचालित हैं।

मंत्री मुख्य सचिवालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने बताया कि बिहार में संचालित डॉ. भीमराव आंबेडकर आवासीय विद्यालयों में शीघ्र ही स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती की जाएगी।

उन्होंने कहा कि इस संबंध में विभागीय स्तर पर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। साथ ही, इन विद्यालयों में आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए बहुउद्देशीय वाहन भी उपलब्ध कराए जाएंगे।

एससी-एसटी मंत्री ने कहा कि सत्र 2026-27 के लिए कक्षा एक और कक्षा छह में नामांकन के लिए बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं।

उन्होंने बताया कि ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यमों से कुल 1,03,195 आवेदन मिले हैं, जिनमें कक्षा एक के लिए 59,453 और कक्षा छह के लिए 43,742 आवेदन शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि कक्षा एक से 11 तक के छात्रों को विभाग के माध्यम से छात्रवृत्ति दी जाती है। हाल ही में मंत्रिमंडल की बैठक में छात्रवृत्ति की राशि दोगुनी कर दी गई है।

मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार के तहत संचालित शिक्षण संस्थानों के अलावा केंद्र सरकार द्वारा संचालित संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों को अब शिक्षण शुल्क की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। सरकार उनके शिक्षण शुल्क सहित सभी अनिवार्य शुल्कों का भुगतान करेगी।

मुख्यमंत्री मेधावृति योजना के तहत वर्ष 2025-26 में 1,63,826 एससी-एसटी छात्रों को 164 करोड़ 66 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई है। विभाग द्वारा संचालित 137 छात्रावासों में 10,663 छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन, आवास और भोजन की सुविधा के साथ 15 किलोग्राम अनाज तथा प्रतिमाह 1,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही इस अनुदान राशि में वृद्धि की जाएगी।

मंत्री ने बताया कि ग्राम पंचायतों के एससी-एसटी टोलों में 4,800 सामुदायिक भवनों का निर्माण कराया जा चुका है। शेष बचे टोलों का सर्वेक्षण कराकर जल्द ही वहां सामुदायिक भवनों का निर्माण कराया जाएगा।

भाषा कैलाश संतोष

संतोष



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