नयी दिल्ली, 27 फरवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने 2024 में पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू सीमा पर अपनी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों की शिकायतों का सौहर्द्रपूर्ण तरीके से समाधान करने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति को शुक्रवार को निर्देष दिया कि वह अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें जमा करे।

किसान अपनी उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी सहित कई मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने कहा कि राजमार्गों, विशेष रूप से शंभू सीमा पर, अवरुद्ध किए जाने का मामला सुलझ गया है और वहां वाहन बिना किसी बाधा के चल रहे हैं।

पीठ ने कहा, ''हमें लगता है कि अब इस मामले की कार्यवाही समाप्त करने का समय आ गया है। उच्चाधिकार समिति से उनके संक्षिप्त सुझावों वाली रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद ऐसा किया जा सकता है, जिसे बाद में संबंधित अधिकारियों को भेजा जा सकता है।''

शीर्ष अदालत ने कहा, ''हम समिति से आग्रह करते हैं कि वह अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें प्रस्तुत करे...।''

पीठ ने कहा कि रिपोर्ट-सह-सिफारिशें एक सीलबंद लिफाफे में जमा की जानी चाहिए और समिति अदालत के अगले आदेश तक इसकी सामग्री को सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं करेगी।

पांच सदस्यीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति की अध्यक्षता पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश नवाब सिंह कर रहे हैं।

उच्चतम न्यायालय ने सितंबर 2024 में कहा था कि किसानों के विरोध प्रदर्शन का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए और उनकी शिकायतों को सौहार्द्रपूर्ण ढंग से हल करने के लिए एक समिति का गठन किया।

उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि किसानों के सामने आने वाले मुद्दों का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए और समिति द्वारा चरणबद्ध तरीके से उन पर विचार किया जाना चाहिए।

भाषा धीरज माधव

माधव



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