रांची, 27 फरवरी (भाषा) झारखंड विधानसभा में शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक देवेंद्र कुंवर ने संथाल परगना क्षेत्र में कथित अवैध भूमि हस्तांतरण की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की।

विधायक ने आरोप लगाया कि बांग्लादेशी घुसपैठिए संथाल परगना किरायेदारी (एसपीटी) अधिनियम, 1949 का उल्लंघन करते हुए क्षेत्र में आदिवासी भूमि पर कब्जा कर रहे हैं।

कुंवर ने कहा,''संथाल परगना के साहिबगंज और पाकुड़ जिलों के बाद, अब बांग्लादेशी घुसपैठिए दुमका जिले में प्रवेश कर रहे हैं, जो गंभीर चिंता का विषय है।''

भाजपा विधायक के आरोपों का जवाब देते हुए राजस्व और भूमि सुधार मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि एसपीटी अधिनियम की धारा 42 में हस्तांतरित भूमि से अवैध कब्जेदार या अतिक्रमणकारी को बेदखल करने और भूमि को मूल मालिक को वापस सौंपने का प्रावधान है।

मंत्री ने कहा, ''संथाल परगना के अंतर्गत आने वाले सभी जिलों में उपर्युक्त धाराओं का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।''

बिरुआ ने भाजपा विधायक से अवैध भूमि हस्तांतरण के विशिष्ट मामलों की जानकारी मुहैया कराने का आग्रह किया और उन्हें आश्वासन दिया कि अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

इस अधिनियम का उद्देश्य संथाल परगना क्षेत्र में गैर-आदिवासियों को भूमि हस्तांतरण पर रोक लगाकर या उसे सीमित कर आदिवासी भूमि अधिकारों की रक्षा करना है।

विधानसभा में उस समय हंगामा देखने को मिला जब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन के विधायक अरूप चटर्जी ने मांग की कि स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी चाईबासा में कथित तौर पर संदूषित खून चढ़ाने के बाद एचआईवी पॉजिटिव पाए गए पांच बच्चों की जांच रिपोर्ट पेश करें।

चटर्जी के सवाल का जवाब देते हुए अंसारी ने कहा कि जांच जारी है और रिपोर्ट जल्द ही जारी की जाएगी।

इस पर भाजपा विधायकों ने आरोप लगाया कि सरकार मामले में गंभीर नहीं है, जिसके बाद सदन में हंगामा हुआ।

भाषा धीरज अविनाश

अविनाश



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