आइजोल, 27 फरवरी (भाषा) मिजोरम के गृह मंत्री के. सपडांगा ने शुक्रवार को विधानसभा को बताया कि राज्य में पिछले दो वर्ष के दौरान 'इनर लाइन परमिट' (आईएलपी) नियमों का उल्लंघन करने पर कम से कम 1,177 गैर-आदिवासी लोगों को वापस भेज दिया गया।

विपक्षी कांग्रेस सदस्य सी नगुनलियनचुंगा के प्रश्न के लिखित उत्तर में गृह मंत्री ने बताया कि 2024 से 2025 के दौरान 3.39 लाख से अधिक आईएलपी जारी किए गए। इनमें से 3,17,807 अस्थायी परमिट थे, जबकि 22,185 नियमित आईएलपी थे।

उन्होंने बताया कि आईएलपी की संख्या में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2024 में 1,59,608 परमिट जारी किए गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 1,80,384 हो गई।

सपडांगा ने कहा कि कोलासिब जिले में सर्वाधिक 1,90,528 परमिट जारी किए गए, इसके बाद आइजोल जिले में 1,23,063 परमिट जारी हुए। आइजोल में जारी परमिट में से 46,482 लेंगपुई हवाई अड्डा काउंटर से दिए गए।

गृह मंत्री ने बताया कि इस अवधि के दौरान आईएलपी जारी करने से राज्य सरकार को 15.12 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ।

इस बीच, राज्य के शीर्ष छात्र संगठन मिजो जिरलाई पावल (एमजेडपी) ने आईएलपी प्रवर्तन को मजबूत करने के लिए मौजूदा ढांचे में व्यापक बदलाव की मांग की।

भाषा

राखी अविनाश

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