गुवाहाटी, 27 फरवरी (भाषा) असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने शुक्रवार को आश्वासन दिया कि पात्र लोगों के भूमि स्वामित्व और दस्तावेजों से संबंधित सभी मुद्दों का आने वाले वर्षों में समाधान किया जाएगा। उन्होंने धीमाजी जिले के देउरी बील से 'मिशन वसुंधरा 3.0' के तहत भूमि पट्टे (स्वामित्व दस्तावेज) वितरण की शुरुआत की।

'मिशन वसुंधरा' योजना में दाखिल खारिज, भूमि अभिलेखों का अद्यतन और इन सेवाओं को लोगों को सरकारी कार्यालयों में आए बिना ऑनलाइन माध्यम से उनके घरों तक पहुंचाना जैसी सेवाएं शामिल हैं।

शर्मा ने उन गांवों में भी भूमि बंदोबस्त प्रक्रिया शुरू की, जिनका पहले सर्वेक्षण नहीं किया गया था, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में स्पष्ट स्वामित्व अधिकार स्थापित करने की दिशा में एक केंद्रीय क्षेत्र योजना, 'स्वामित्व' (ग्रामीण क्षेत्रों में गांवों का सर्वेक्षण और उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण) के तहत सर्वेक्षण पूरे हो चुके हैं।

एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, इसके अलावा मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत सुबनसिरी और जियादल आरक्षित वनों में रहने वाले 538 व्यक्तियों को वन भूमि अधिकार प्रदान किए गए।

इस अवसर पर शर्मा ने कहा कि शुक्रवार को राज्य भर में 1,06,905 लाभार्थियों को भूमि पट्टे प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 44,700 धेमाजी जिले से हैं।

शर्मा ने दावा किया कि पिछले पांच वर्षों में भूमि संबंधी लगभग 80 प्रतिशत मुद्दों का समाधान हो चुका है, और शेष मामले, जिनकी संख्या दो-तीन लाख होने का अनुमान है, आने वाले वर्षों में सुलझा लिए जाएंगे ताकि स्थानीय लोगों को भूमि विवादों के कारण परेशानी न हो।

शर्मा ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि भूमि पट्टे केवल भारतीय नागरिकों को ही दिए गए हैं और किसी भी 'बांग्लादेशी नागरिक' को असम में भूमि पर कब्जा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

चाय बागान श्रमिकों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 13 मार्च को बागान लाइनों (श्रमिक बस्तियों) में उन्हें भूमि पट्टे वितरित करने की औपचारिक शुरुआत करेंगे।

भाषा

प्रशांत धीरज

धीरज



2702 2021 गुवाहाटी